लघुवित्त वित्त वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा कुल स्वीकृत कर्जाको ७३ प्रतिशत मात्र ऋणीको हातमा नगद पर्ने गरेको एक सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । लघुवित्तले ऋण स्वीकृत गरिसकेपछि सेवा शुल्क, बिमा शुल्क, कर्जा सूचना शुल्क, बचत खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, पुरानो कर्जा चुक्तालगायत विभिन्न शीर्षकमा २६ प्रतिशत रकम आफैं राख्ने र बाँकी ७३ प्रतिशत मात्र ऋणीलाई दिने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले ०८० चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा ‘लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल’ गठन गरेको थियो । कार्यदलले गत साता नै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
कार्यदलले अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा ऋणीहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदाको समयमा सेवा शुल्क, बिमा शुल्क, कर्जा सूचना शुल्क, बचत खाता, पुरानो कर्जा चुक्तालगायत विभिन्न शीर्षकमा ऋणीको रकम कटाएर बाँकी मात्र उसलाई दिने गरेको उल्लेख छ । ‘अध्ययनमा सहभागी एक सय २० व्यक्तिमध्ये हाल एक सय १४ जनाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपयोग गरिरहेकामा सम्बन्धित ऋणीहरूको स्वीकृत भएको कुल कर्जा ४ करोड १ लाख ८९ हजार रहेकामा उक्त रकममा सेवा शुल्क, बिमा शुल्क, कर्जा सूचना शुल्क, बचत खातामा जम्मा तथा पुरानो कर्जा चुक्ता गरेपछि कुल स्वीकृत कर्जा रकमको ७३.९० प्रतिशतले हुने २ करोड ९७ लाख मात्र नगदमा प्राप्त गरेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा सम्बन्धित ऋणीहरूलाई स्वीकृत गरिएको कुल कर्जामध्ये पुरानो कर्जा चुक्ता गर्न २१.६२, बचत गर्न २.२६, सेवाशुल्क १.३४, बिमा शुल्क ०.८३ र अन्य शीर्षकमा ०.०४ प्रतिशत गरी करिब २६ प्रतिशत कट्टा गरी कुल स्वीकृत कर्जाको ७३.९० प्रतिशत रकम मात्र ऋणीले प्राप्त गरेको देखियो ।’
संस्थाहरूले ऋण स्वीकृत गर्दा केही शुल्क लिने गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले स्विकारेका छन् । ‘संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गर्दा सेवा शुल्क र बिमा शुल्क लिन्छन्, त्यसबाहेक अरु पैसा राख्न पाइँदैन । तर केही संस्थाले ग्राहकको अनुमति लिएर एक किस्तासम्मको रकम पनि राखेको पाइन्छ,’ नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले भने, ‘विगतमा संस्थाहरूले बचतका नाममा रकम पनि राख्थे, अहिले त्यो काम गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।’
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आफूलाई प्राप्त भएको र त्यसमा रहेका जायज सुझाव छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । ‘प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सबैसँग समन्वय गर्ने र सरकारले गर्नुपर्ने सुझावहरूको औचित्य हेरेर कार्ययोजना बनाएर काम गरिनेछ,’ उनले भने ।
प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त वित्तीय संस्थाबाहेक लघुवित्त कार्यक्रमका नामबाट अन्य कुनै पनि संस्थाले लघुवित्तसम्बन्धी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने सझुाव छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकहरूले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाबारे सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई हाल कर्जा नियमित नभएका तथा समस्यामा परेका भनिएका आआफ्ना ऋणीहरूको तथ्यांक संकलन गरी नियतवस कर्जा नतिरेका तथा वास्तविक रूपमै समस्यामा परेका ऋणीहरू यकिन गरी अधिकतम ६० दिन भित्र नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेस गर्न निर्देशन दिनेलगायत छन्,’अर्थमन्त्री पौडेलले भने । लघुवित्त संस्थाबाट लिएको कर्जाका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई कठिनाइ भएको गुनासो रहेको सन्दर्भमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उनले बताए ।
‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने कार्यहरूमा समयमा कर्जाको साँवा–ब्याज तथा नियमित बचत जम्मा नगर्ने सदस्यलाई ताकेता गर्ने नाममा कार्यस्थलको वातावरण बिगार्ने गरी दबाब तथा मानसिक यातना नदिनेलगायतका छन्,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने कार्यमा एक संस्थाबाट मात्र कर्जा उपयोग गर्ने, जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने तथा उक्त परियोजनाबाट भएको नगद प्रवाहबाट नियमित रुपमा किस्ता तिर्नुपर्ने सुझाब पनि प्रतिवेदनमा छ ।’
यसैगरी कुल स्वीकृत कर्जाको ठूलो अंश पुरानो कर्जा चुक्ता गराई ऋण तिर्नकै लागि फेरि कर्जा दिने प्रवृत्ति रहेको पनि प्रतिवेदनले देखाइएको छ । ‘लघुवित्तका शाखाहरूले ऋणीको आर्थिक अवस्था, कर्जाको वास्तविक आवश्यकता, किस्ता तिर्न सक्ने आधार, व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा सञ्चालनका लागि कर्जाको प्रयोजन, अन्य संस्था तथा सहकारीसँग ऋणीको कारोबालगायत विषय अध्ययन नगरी आफूलाई दिएको लक्ष्य पूरा गर्न कर्जा प्रवाह गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शाखा कार्यालयहरूले भाखा नाघेको साँवा, ब्याज तथा हर्जाना रकम जोडेर पुनः नयाँ कर्जा बनाई असल (एभरग्रिनिङ) गरेको भेटियो ।’ यही कारण ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न कहिल्यै थप कर्जा प्रवाह पनि समस्या नभएको पनि यसअघि राष्ट्र बैंकले एक ऋणी एक लघुवित्तको नीति ल्याएपछि थप कर्जा प्रवाह नभएकाले ऋणीको समस्या सतहमा आएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
‘लघुवित्तले कर्जामाथि थप कर्जा दिने गरेको भेटियो, जस्तै सुरुमा २० हजार कर्जा दिने, केही किस्ता भुक्तानी गरेपछि बाँकी रहेको कर्जा १५ हजार चुक्ता गर्न लगाई पुनः ३० हजार कर्जा उपलब्ध गराउने र फेरि बाँकी रकम २५ हजार चुक्ता गर्न लगाई ५० हजार कार्ज उपलब्ध गराएको भेटियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो प्रक्रियाले ऋणीलाई कर्जा तिर्न रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने भार महसुस नहुने, कर्जाको रकम मात्र बढिरहने ऋणीले हातमा रकम नपाउने प्रवृत्ति देखियो ।’
लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिइएको कर्जामध्ये करिब ५८ प्रतिशत सदुपयोग हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘लघुवित्तबाट लिइएको ऋणमध्ये ४२ प्रतिशतले कर्जा सदुपयोग गरेको, ३७ प्रतिशतले आंशिक सदुपयोग गरेको र बाँकी २१ प्रतिशतले सदुपयोग नगरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कर्जा उपयोगको विश्लेषण गर्दा कर्जाको सदुपयोग नगरेका वा आंशिक मात्र कर्जाको सदुपयोग गरेका ऋणीलाई कर्जा भुक्तानीमा समस्या परेको देखिन्छ ।’
२५ प्रतिशतले वित्तीय चेतनाको कमी/अज्ञानताले गर्दा बहुबैंकिङ सेवा लिएको, १७ प्रतिशतले भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिडद्वारा सिर्जित परिस्थितिले उत्पादन बिक्री नभएको, १५ प्रतिशतको दैवी प्रकोप, महामारी वा विपत्तिका कारणले आयस्रोत वा सम्पत्तिमा क्षति भएको, १४ प्रतिशतको घरमा कमाइ गर्ने अन्य सदस्यको मृत्यु वा घाइते अपांग वा दीर्घरोगी भएकाले, ८ प्रतिशतको अन्य कारणले ऋणी समस्यामा परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘करिब ३ प्रतिशत ऋणीले कर्जा तिर्न नपर्ने मौखिक जानकारीका आधारमा नियतवश आन्दोलनका नाममा किस्ता नतिरहेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘करिब १८ प्रतिशत ऋणीलाई कर्जा भुक्तानीमा कुनै प्रकारको समस्या छैन ।’
०८० चैत २ मा लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिका प्रतिनिधि र अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा भएको वार्ताले छबुँदे सहमति गरेको थियो । सोही मितिमा लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर तिम्सिनाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।
कार्यदलले एक सय २० जना ऋणी नमुना लिएर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । ०८० चैतसम्म कुल ५५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थामध्ये ३ वटा थोक कर्जा प्रदायक र ५२ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था छन् । सोही अवधिसम्म ५ हजार ६५ शाखामार्फत कुल १४ लाख २२ हजार समूह, ६० लाख ५ हजार सदस्य र २६ लाख ६२ हजार ऋणी आबद्ध छन् ।