सर्वोच्च अदालले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वसांसद एवं काँग्रेस नेता आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ।
बिहीवार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले शेर्पालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गर्दै ३० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो। त्यस्तै शमशेर मियाँको हकमा १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ।
निवेदक प्रतिवादी विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरीको हकमा मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएकाले निजलाई मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा थुनामा राख्ने गरी उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गर्दै १० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताए।
सूचना अधिकारी घिमिरेले भने, ‘प्रतिवादीहरू टेकनारायण पाण्डे, डा. इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्माको हकमा हेर्दा, निजहरू उपर ठगीको कसूरबाट उठान भएको विभिन्न कसूरमा सजाय गरी पाऊँ भन्ने अभियोग पत्र माग दावी रहेकोमा प्रतिवादीहरूउपर किटानी जाहेरी रहेको, निजहरूले एक अर्कालाई पोल गरी गरेको बयान बेहोरा, पीडितहरूको घटना विवरण कागज समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा निजहरूलाई मुद्दा पूर्पक्षको लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०८०।०८।१५ मा भएको आदेश बेरीतको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन। कानूनबमोजिम गर्नू।’
उनका अनुसार सरकारले प्रतिवादीहरू टेकनारायण पाण्डे, डा. इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्माको हकमा निजहरू उपर ठगीको कसूरबाट उठान भएको विभिन्न कसूरमा सजाय गरी पाऊँ भन्ने अभियोग पत्र माग दाबी रहेकोमा प्रतिवादीहरू उपर किटानी जाहेरी रहेको, निजहरूले एक अर्कालाई पोल गरी गरेको बयान व्यहोरा, पीडितहरूको घटना विवरण कागज समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा निजहरूलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राखे गरी उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई सदर गरेको छ।