प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीले सरकारी जग्गा हिनामिनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताएका छन्।
बाँसबारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बिहानै बयान दिन सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं पुगेका चौधरीले आफूले कुनै सरकारी जग्गा नहडपेको बताएका हुन्। बयान दिएर फर्किने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग उनले आफूलाई राजनीतिक षडयन्त्र गरिएको बताएका हुन्। उनले आफूमाथि गरिएको अनुसन्धानलाई ‘राजनीतिक स्टन्ट’ को संज्ञा दिए।
स्टन्ट गर्नेहरुलाई आफूले चरित्रको प्रमाणपत्र देखाइरहनु नपर्ने उनको भनाइ छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा चौधरीलाई सिआइबीले सरकारी वकिलको अगाडि बयान गराइएको हो। सीआइबीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुधबार अनुसन्धान भइरहेको पत्र दिएको थियो। त्यसपछि चौधरी आफै आज बिहान सीआइबी कार्यालय पुगेका थिए।
चौधरीले एउटा उद्यम र उद्यमीमाथि राजनीतिकरण गर्न खोजिएको गुनासो गरे। एउटा जिम्मेवार राजनीतिकर्मी भएको हिसाबले आफू बयानका लागि उपस्थित भएको उनको भनाइ छ।
बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा चौधरी परिवारको निजी नाममा ल्याउन कीर्ते गरेको आरोपमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा सांसद चौधरीका भाइ अरूण चौधरी, तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका कार्यकारी निर्देशक अजितनारायणसिंह थापा र चाँधबाघ रेसिडेन्सीका प्रमुख सञ्जय ठाकुरलाई सीआईबीले माघ १८ गते कीर्ते कसूरमा पक्राउ गरेको थियो।
जिल्ला अदालत, काठमाडौंको आदेशबाट उनीहरू सबै छुटिसकेका छन्। सीआईबीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नैपर्ने पुष्ट्याइँ हुने आधार दिन नसकेको भन्दै तारेखमा छोडेर अनुसन्धान गर्न भनेपछि उनीहरू रिहा भएका थिए।
सांसद चौधरी यो जग्गा निजी स्वामित्वमा ल्याउने वेलाको कम्पनी च्याम्पियन फुटवेयरका संस्थापक शेयरधनी थिए।
शक्ति र पहुँचको दुरूपयोग गरेर सरकारी जग्गा निजी बनाएको भन्दै सांसद चौधरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।