काठमाडौं : संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिको अवधारणा अनुसार अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको सहकारी क्षेत्र अनियमितता, खराब ऋण प्रवाह र आन्तरिक भ्रष्टाचारले जनविश्वास गुमाउने चरणमा पुगेको छ ।
देशभरि १५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिकोपार्जनसँग जोडिए पनि अर्बौँ रकम वित्तीय कारोबार गर्ने सीमित सहकारीमा भएकाले आर्थिक अपचलनले सिङ्गो सहकारी क्षेत्रमाथि अविश्वास उत्पन्न भएको हो ।
आइतबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, सहकारी क्षेत्रका अगुवाका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा ५०० भन्दा बढी सहकारी डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । संविधानले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको अवधारणामा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भने पनि सहकारी क्षेत्रमाथि पछिल्ला वर्षमै मात्रै ठुलो अविश्वास सिर्जना भएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी र संघीय सरकारकै मातहतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियन्त्रणका लागि वर्गीकरण गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउँछन्।
उजुरी दिने बढे
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दाहालले सरकारी अभिलेख अनुसार करिब ३२ हजार सहकारी संस्था दर्ता भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण शीर्षकका १५ हजार र १० हजार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गरी २५ हजार सहकारी संस्थाले वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् ।
‘२५ हजारको हाराहारीमा ऋण तथा बचत र बहुउद्देश्यीय सहकारीले कुनै न कुनै रूपमा वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन्, बैंकजस्तै ’, उनले भने, ‘वित्तीय कारोबार गर्ने ५०० सहकारी आर्थिक रूपमा संकटग्रस्त भएको, बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता नगरेको र सञ्चालक पनि भागेको जस्ता घटनासहित उजुरी आएका छन्।’
अध्यक्ष दाहालका अनुसार ती सहकारीका बचतकर्ता बचत फिर्ता पाउनुपर्ने माग राखेर उजुरी, निवेदन बोकेर नियमनकारी निकायमा धाउने गरेका छन् । उहाँले समस्याग्रस्त सहकारी समितिले संघीय सरकारमातहतका १४५ मध्ये १९ वटा सहकारीलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको, प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारीमा देखिएको संकट सोही निकायबाट समाधानका लागि पहल भइरहेको बताए।
उनका अनुसार ३२ हजारमध्ये प्रदेशमा १९ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ८० प्रतिशत सहकारी दर्ता भएका छन्।