नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर नयाँ गठबन्धन बनाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले छिटै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। विश्वासको मत लिने संवैधानिक समयसीमा तीन हप्ताभन्दा बढी बाँकी छँदै प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेका हुन्।
फागुन २० गते राति भएको सहमतिअनुसार २१ गते नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एकीकृत समाजवादीबीच नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेको छ। त्यसपछि कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २३ चैतभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
तर तत्कालै विश्वासको मत लिने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहेको सत्ता गठबन्धनका एक नेताले थाहाखबरलाई जानकारी दिए। ‘एकदम छिटो गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ’, उनले भने।
विश्वासको मतका लागि अन्तिम (२३ चैत) तिर नपुर्याइने प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले पनि बताए। कहिले लिने भन्ने सन्दर्भमा भने गठबन्धन दलहरूबीच छलफल भएर टुंगो लाग्ने उनले बताए। ‘अन्तिम त नपुग्ला, बीचैमा हुन्छ’, उनले भने, ‘तर कहिले भनेर चाहिँ गठबन्धन दलहरूबीच छलफल भएर टुंगो लाग्छ।’
नयाँ गठबन्धन बनेयता प्रचण्डबाट धोकाधडी भएको निष्कर्षसहित बदला लिने रणनीतिका साथ कांग्रेस वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणमा जुटेको छ। उसले गठबन्धन बन्नै नदिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने तथा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव नै गरेको थियो।
तर नयाँ गठबन्धन बन्नै नदिने प्रयास विफल भए पनि वैकल्पिक गठबन्धन बन्ने सम्भावना कायमै राख्न कांग्रेसले अन्य दलहरूसँग संवाद जारी राखेकाे छ। राजनीतिक बेइमानी गरेको भन्दै प्रचण्डसँग इखिएको कांग्रेस माओवादीलाई नै सिध्याउने रणनीतिमा छ। त्यसका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि कांग्रेस तयार देखिन्छ।
बिहीवारको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले ‘तपाईँबाट पटक–पटक धोका पाएकाहरू एक भए तपाईँ कहाँ पुग्नुहोला ?’ भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई झस्काएका थिए। उक्त प्रश्नलाई माओवादी केन्द्रले कांग्रेस-एमाले मिल्न सक्ने संकेतको रूपमा बुझेको छ।
भूराजनीतिक चलखेलको सम्भावना पनि उत्तिकै रहेकाले विश्वासको मत लिइहाल्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देखिएका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीलाई अझै थ्रेट छ’, माओवादीका एक पदाधिकारीले थाहाखबरसँग भने, ‘अस्ति संसद्मा रमेश लेखकले सबै विरोधी एक ठाउँमा आए के होला भनेको कुरा सामान्य छैन। यहाँ अन्तरराष्ट्रिय खेल हुन सक्छ।’
सत्ता साझेदार एमालेकै गतिविधि नयाँ गठबन्धनका सन्दर्भमा शंस्कापद छ। पछिल्लो केही दिनयता एमाले अध्यक्ष ओली कांग्रेसप्रति नरम रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। एमाले प्रतिपक्षीमा हुँदा सत्ता सम्हालिरहेको कांग्रेसलाई ‘तारो’ बनाउने गरेका उनीले पछिल्लो पटक भने कांग्रेसविरुद्ध कुनै टिप्पणी नै गरेका छैनन्।
गठबन्धनको प्रमुख घटक भएर पनि एमालेले भागबन्डामा हदैसम्मको लचकता अपनाउनुलाई पनि नयाँ गठबन्धनको भविष्यसँग जोडेर हेरिएको छ। एमालेले आठ मन्त्रालय लिएकोमा शक्तिशाली मानिने कुनै पनि मन्त्रालय उसको भागमा परेन। अर्थ र परराष्ट्रमा माओवादी र गृहमा रास्वपाले दावी नछाडेपछि एमाले अन्य मन्त्रालय लिएर सरकारमा गएको छ। आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयमा पनि एमालेका शीर्ष नेताहरू सामेल छैनन्।
शक्तिशाली मन्त्रालयमा अडान नलिनु र आफूले पाएको मन्त्रालयमा पनि तल्ला तहका नेताहरूलाई मात्रै मौका दिनुलाई कांग्रेस-एमाले मिल्नसक्ने संकेतका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
बिहीवार प्रतिनिधिसभामा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले राखेका धारणाले यसलाई थप बल पुर्याएको छ। गत वर्ष १० पुसमा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेर त्यसको तीन महिना नबित्दै कांग्रेसतिरै ढल्किएका प्रचण्डकै शैलीमा एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले कांग्रेससँग पनि सहकार्य गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे।
नयाँ गठबन्धनका योजनाकार भएर पनि सरकारमा नगई उपाध्यक्ष पौडेलले नै यस्तो आग्रह गर्नुले पनि कांग्रेस-एमाले नजिकिन सक्ने विश्लेषणलाई थप बल पुर्याएको हो।
तर एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली विभिन्न भ्रम फैलाउने कोसिस भइरहेको भन्दै यसका पछि नलागी छिट्टै विश्वासको लिइहाल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिएको बताउँछन्। ‘विश्वासको मत नलिँदासम्म भ्रम फैलाउनेले फैलाइरहने मौका पाउँछन्’, उनले भने, ‘त्यसो हुनाले छिटै गर्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई हामीले भनेका छौँ‚ छिटै लिनुहुन्छ होला।’
कांग्रेसले नयाँ गठबन्धन भत्किन्छ भनेर भ्रम फैलाइरहेको उपमहासचिव ज्ञवालीको आरोप छ। ‘अहिले कांग्रेसका साथीहरूले नयाँ सहकार्य पनि छिटै भत्किन्छ भन्ने हिसाबले भ्रम फैलाउने कोसिस गरिराख्नुभएको छ’, उनले भने, ‘तर भ्रम फैलाउन भइरहेको कोसिसलाई विश्वासको मत लिनेबितिक्कै त्यसले स्पष्ट पार्छ।’
मुस्किलको मात्रै बहुमत भएकाले पनि छिटै विश्वासको मत लिने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जुटेका हुन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत अर्थात् विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा कम्तिमा १३८ सांसदको मत खस्नुपर्छ।
नयाँ बनेको गठबन्धनअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमालेका ७६, माओवादीका ३२, रास्वपाका २१, जसपाका १२ र एकीकृत समाजवादीका १० सांसद गरी अहिले १५१ सांसदको समर्थन छ। यो मत बहुमतभन्दा १३ मत मात्रै बढी हो।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन ३० गते बस्दै छ। यही बैठकबाट वा अगाडि नै पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्ने नेताहरूले बताएका छन्।
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेको प्रचण्डले करिब साढे १४ महिनाको अवधिमा तेस्रोपटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। गत वर्ष एमालेको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले २६ पुसमा पहिलोपटक विश्वासको मत लिएका थिए।
त्यसवेला उनले ९८ प्रतिशत बढी अर्थात् २७५ मध्ये २६८ सांसदको समर्थन पाएका थिए। कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट चुनाव लडेर एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका उनलाई राष्ट्रपति दिने भित्री सहमतिपछि कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको थियो।
राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै एमालेसँगको सहकार्य तोडेर कांग्रेसतिरै ढल्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रोपटक चैत ६ मा विश्वासको मत लिए। त्यसवेला उनले १७२ सांसदको समर्थन पाए भने सत्ता बाहिर पुगेको एमालेले विपक्षमा मत हालेको थियो।
विश्वासको मत लिने वेलासम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै नाटकीय परिवर्तन नभए यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अझ कम १५१ सांसदको समर्थन पाउनेछन्।
नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर नयाँ गठबन्धन बनाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले छिटै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। विश्वासको मत लिने संवैधानिक समयसीमा तीन हप्ताभन्दा बढी बाँकी छँदै प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेका हुन्।
फागुन २० गते राति भएको सहमतिअनुसार २१ गते नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एकीकृत समाजवादीबीच नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेको छ। त्यसपछि कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २३ चैतभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
तर तत्कालै विश्वासको मत लिने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहेको सत्ता गठबन्धनका एक नेताले थाहाखबरलाई जानकारी दिए। ‘एकदम छिटो गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ’, उनले भने।
विश्वासको मतका लागि अन्तिम (२३ चैत) तिर नपुर्याइने प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले पनि बताए। कहिले लिने भन्ने सन्दर्भमा भने गठबन्धन दलहरूबीच छलफल भएर टुंगो लाग्ने उनले बताए। ‘अन्तिम त नपुग्ला, बीचैमा हुन्छ’, उनले भने, ‘तर कहिले भनेर चाहिँ गठबन्धन दलहरूबीच छलफल भएर टुंगो लाग्छ।’
नयाँ गठबन्धन बनेयता प्रचण्डबाट धोकाधडी भएको निष्कर्षसहित बदला लिने रणनीतिका साथ कांग्रेस वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणमा जुटेको छ। उसले गठबन्धन बन्नै नदिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने तथा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव नै गरेको थियो।
तर नयाँ गठबन्धन बन्नै नदिने प्रयास विफल भए पनि वैकल्पिक गठबन्धन बन्ने सम्भावना कायमै राख्न कांग्रेसले अन्य दलहरूसँग संवाद जारी राखेकाे छ। राजनीतिक बेइमानी गरेको भन्दै प्रचण्डसँग इखिएको कांग्रेस माओवादीलाई नै सिध्याउने रणनीतिमा छ। त्यसका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि कांग्रेस तयार देखिन्छ।
बिहीवारको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले ‘तपाईँबाट पटक–पटक धोका पाएकाहरू एक भए तपाईँ कहाँ पुग्नुहोला ?’ भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई झस्काएका थिए। उक्त प्रश्नलाई माओवादी केन्द्रले कांग्रेस-एमाले मिल्न सक्ने संकेतको रूपमा बुझेको छ।
भूराजनीतिक चलखेलको सम्भावना पनि उत्तिकै रहेकाले विश्वासको मत लिइहाल्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देखिएका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीलाई अझै थ्रेट छ’, माओवादीका एक पदाधिकारीले थाहाखबरसँग भने, ‘अस्ति संसद्मा रमेश लेखकले सबै विरोधी एक ठाउँमा आए के होला भनेको कुरा सामान्य छैन। यहाँ अन्तरराष्ट्रिय खेल हुन सक्छ।’
सत्ता साझेदार एमालेकै गतिविधि नयाँ गठबन्धनका सन्दर्भमा शंस्कापद छ। पछिल्लो केही दिनयता एमाले अध्यक्ष ओली कांग्रेसप्रति नरम रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। एमाले प्रतिपक्षीमा हुँदा सत्ता सम्हालिरहेको कांग्रेसलाई ‘तारो’ बनाउने गरेका उनीले पछिल्लो पटक भने कांग्रेसविरुद्ध कुनै टिप्पणी नै गरेका छैनन्।
गठबन्धनको प्रमुख घटक भएर पनि एमालेले भागबन्डामा हदैसम्मको लचकता अपनाउनुलाई पनि नयाँ गठबन्धनको भविष्यसँग जोडेर हेरिएको छ। एमालेले आठ मन्त्रालय लिएकोमा शक्तिशाली मानिने कुनै पनि मन्त्रालय उसको भागमा परेन। अर्थ र परराष्ट्रमा माओवादी र गृहमा रास्वपाले दावी नछाडेपछि एमाले अन्य मन्त्रालय लिएर सरकारमा गएको छ। आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयमा पनि एमालेका शीर्ष नेताहरू सामेल छैनन्।
शक्तिशाली मन्त्रालयमा अडान नलिनु र आफूले पाएको मन्त्रालयमा पनि तल्ला तहका नेताहरूलाई मात्रै मौका दिनुलाई कांग्रेस-एमाले मिल्नसक्ने संकेतका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
बिहीवार प्रतिनिधिसभामा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले राखेका धारणाले यसलाई थप बल पुर्याएको छ। गत वर्ष १० पुसमा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेर त्यसको तीन महिना नबित्दै कांग्रेसतिरै ढल्किएका प्रचण्डकै शैलीमा एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले कांग्रेससँग पनि सहकार्य गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे।
नयाँ गठबन्धनका योजनाकार भएर पनि सरकारमा नगई उपाध्यक्ष पौडेलले नै यस्तो आग्रह गर्नुले पनि कांग्रेस-एमाले नजिकिन सक्ने विश्लेषणलाई थप बल पुर्याएको हो।
तर एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली विभिन्न भ्रम फैलाउने कोसिस भइरहेको भन्दै यसका पछि नलागी छिट्टै विश्वासको लिइहाल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिएको बताउँछन्। ‘विश्वासको मत नलिँदासम्म भ्रम फैलाउनेले फैलाइरहने मौका पाउँछन्’, उनले भने, ‘त्यसो हुनाले छिटै गर्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई हामीले भनेका छौँ‚ छिटै लिनुहुन्छ होला।’
कांग्रेसले नयाँ गठबन्धन भत्किन्छ भनेर भ्रम फैलाइरहेको उपमहासचिव ज्ञवालीको आरोप छ। ‘अहिले कांग्रेसका साथीहरूले नयाँ सहकार्य पनि छिटै भत्किन्छ भन्ने हिसाबले भ्रम फैलाउने कोसिस गरिराख्नुभएको छ’, उनले भने, ‘तर भ्रम फैलाउन भइरहेको कोसिसलाई विश्वासको मत लिनेबितिक्कै त्यसले स्पष्ट पार्छ।’
मुस्किलको मात्रै बहुमत भएकाले पनि छिटै विश्वासको मत लिने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जुटेका हुन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत अर्थात् विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा कम्तिमा १३८ सांसदको मत खस्नुपर्छ।
नयाँ बनेको गठबन्धनअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमालेका ७६, माओवादीका ३२, रास्वपाका २१, जसपाका १२ र एकीकृत समाजवादीका १० सांसद गरी अहिले १५१ सांसदको समर्थन छ। यो मत बहुमतभन्दा १३ मत मात्रै बढी हो।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन ३० गते बस्दै छ। यही बैठकबाट वा अगाडि नै पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्ने नेताहरूले बताएका छन्।
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेको प्रचण्डले करिब साढे १४ महिनाको अवधिमा तेस्रोपटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। गत वर्ष एमालेको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले २६ पुसमा पहिलोपटक विश्वासको मत लिएका थिए।
त्यसवेला उनले ९८ प्रतिशत बढी अर्थात् २७५ मध्ये २६८ सांसदको समर्थन पाएका थिए। कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट चुनाव लडेर एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका उनलाई राष्ट्रपति दिने भित्री सहमतिपछि कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको थियो।
राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै एमालेसँगको सहकार्य तोडेर कांग्रेसतिरै ढल्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रोपटक चैत ६ मा विश्वासको मत लिए। त्यसवेला उनले १७२ सांसदको समर्थन पाए भने सत्ता बाहिर पुगेको एमालेले विपक्षमा मत हालेको थियो।
विश्वासको मत लिने वेलासम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै नाटकीय परिवर्तन नभए यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अझ कम १५१ सांसदको समर्थन पाउनेछन्।