राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले वर्तमान प्रदेश संरचना कायम रहँदासम्म देशको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकास असम्भव रहेको बताएका छन् । झापाको बिर्तामोडमा आज आयोजित एक जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीय संरचनाअन्तर्गतको प्रदेश प्रणाली नै राज्यको आर्थिक संकटको मुख्य कारण बनेको दाबी गरे ।
सभामा बोल्दै शाहीले कर प्रणाली अन्यायपूर्ण र जनतामाथि अत्यधिक भार थोपरिएको आरोप लगाए । उनले विशेष रूपमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी, विशेषगरी ट्याक्सी चालकहरूको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै राज्यले नागरिकमाथि कति ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ भन्ने प्रस्ट पारे । उनका अनुसार भारतमा १० देखि १५ लाख रुपैयाँमा सहजै उपलब्ध हुने गाडी नेपालमा ट्याक्सीका रूपमा प्रयोग गर्दा भन्सार, कर, बीमा, दर्ता तथा विभिन्न शुल्कका कारण ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म पर्न जान्छ ।
“एउटा साधारण ट्याक्सी चालकले मात्रै राज्यलाई २० देखि २५ लाख, कतिपय अवस्थामा २५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म कर तिर्न बाध्य हुनुपरेको छ,” शाहीले भने । तर यति ठूलो कर तिरेबापत नागरिकले राज्यबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम सुविधा समेत नपाएको उनको आरोप छ। “न निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा छ, न गुणस्तरीय शिक्षा, न सुरक्षित र राम्रो सडक, न नियमित बिजुली, न स्वच्छ खानेपानी,” उनले प्रश्न गरे, “जनताले तिरेको कर कहाँ गइरहेको छ ?” शाहीका अनुसार जनताबाट उठाइएको करको ठूलो हिस्सा प्रदेश संरचना पाल्नमै खर्च भइरहेको छ ।
“प्रदेश सरकार, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सचिवालय, गाडी, सुविधा—यी सबै पाल्नकै लागि नागरिकले अप्रत्यक्ष रूपमा झन्डै २५० प्रतिशतसम्म करको भार बोकिरहेका छन्,” उनले दाबी गरे । प्रदेश संरचना कायमै रहेसम्म वैदेशिक ऋण झनै बढ्दै जाने र जनता थप कर तिर्न बाध्य हुने उनको चेतावनी थियो ।
“कर तिरेको बदलामा सुविधा शून्य छ। यही कारण देश ऋणको दलदलमा फस्दै गएको छ,” उनले भने । सभामा शाहीले कडा व्यङ्ग्यात्मक अभिव्यक्ति पनि दिए। “प्रदेश संरचना खारेज नगरी प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वयं भगवान इन्द्रका बा चन्द्र आए पनि यो देश विकास हुन सक्दैन,” उनले भने ।
त्यसैले अब कुनै विकल्प नरहेको भन्दै तत्काल प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। प्रदेश संरचना खारेज गरिए राज्यको खरबौँ रुपैयाँ बचत हुने, प्रशासनिक खर्च घट्ने र सो रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा राप्रपाका केन्द्रीय तथा स्थानीय नेता–कार्यकर्ताहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। पार्टीले प्रदेश संरचना खारेज, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था, राष्ट्रिय एकता सुदृढीकरण र आर्थिक आत्मनिर्भरताको एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर जनअभियान तीव्र बनाउँदै लगेको जनाएको छ ।
