मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित ४ जना व्यक्ति र तीन कम्पनीबाट बिगो र जरिवानाबापत सवा अर्ब रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने फैसला भएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलाशले मेलम्ची परियोजना निर्माणमा संलग्न तीन कम्पनी र पूर्वसचिव ठाकुरसहित चार जनालाई भदौ २४ मा दोषी ठहर गर्दै असोज ७ गतेका लागि सजाय निर्धाण गर्न पेसी तोकेको थियो । सोही मुद्दाको सोमबार सजाय निर्धारण भएको हो ।
विशेष अदालतले खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव समेत रहेका मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष ठाकुर, आयोजनाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय सूर्यराज कँडेल र रामचन्द्र देवकोटा, आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाका डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्मा तथा निर्माण कम्पनीहरू इप्तिसा, बेट्स र सीएमसीबाट बिगो र जरिवाना गरी १ अर्ब २९ करोड ४९ लाख ८ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने सजाय सुनाएको हो ।
दोषी ठहर चार जनामध्ये ठाकुरसहित तीन जनालाई समान ८ वर्ष १ महिना र एक जनालाई ६ वर्ष कैदको सजाय सुनाइएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताए । रेग्मीका अनुसार पूर्वसचिव ठाकुरलाई ८ वर्ष १ महिना कैद र १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपैयाँ जरिवाना तथा जरिवाना बराबरकै रकम बिगो स्वरूप निजबाट असुल हुने फैसला भएको हो ।
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय कँडेल र देवकोटालाई ८ वर्ष १ महिना कैद सजाय भएको छ । कँडेलबाट १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै रकम बिगो तथा देवकोटाबाट २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६ सय ३ रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै रकम बिगो असुल गर्नुपर्ने विशेषको फैसलामा उल्लेख छ ।
परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाका तत्कालीन टिम लिडर शर्मालाई ८ वर्ष कैद सजाय भएकामा ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा २ वर्ष सजाय घटाएर ६ वर्ष मात्रै कायम गरिएको छ ।
शर्मा ६५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक रहेकाले उनलाई २५ प्रतिशत कैद मिनाह गरी ६ वर्ष कायम गरिएको छ भने २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६ सय ३ रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै रकम निजबाट बिगो स्वरूप असुल गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
आयोजना निर्माण कम्पनी इप्टिसा र बेट्स ९बीइटीएस०बाट समान ६ करोड २१ लाख ९३ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै रकम दुवै कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्ने फैसला भएको हो ।
फैसलामा इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसीलाई २६ करोड ११ लाख ६ हजार ९ सय ९१ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै रकम जरिवाना बापत असुल गर्न भनिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची भ्रष्टाचार प्रकरणमा तीन पूर्वसचिव ठाकुर, सञ्जय शर्मा र भीम उपाध्याय, बहालवाला सहसचिव रुद्रसिंह तामाङसहित कर्मचारी, आयोजनाका पदाधिकारी एवं परामर्शदाता र तीन कम्पनीसहित १८ विरुद्ध करिब ६ अर्ब ८० करोड ६९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यसको किनारा लगाउँदै भदौ २४ मा दुई पूर्वसचिव शर्मा र उपाध्याय तथा बहालवाला सहसचिव तामाङसहित ११ जनालाई सफाइ दिँदै अर्का पूर्वसचिव ठाकुरसहित तीन कर्मचारी, एक जना परामर्शदाता र तीन निर्माण कम्पनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । सोही मुद्दामा सोमबार सजाय निर्धारण गरी दोषी ठहरबाट बिगो, कैद र जरिवानाको टुंगो लगाइएको हो ।
अख्तियारले मुद्दामा प्रतिवादी बनाएका शर्मा, उपाध्याय र तामाङसहित मुकुन्दप्रसाद पौडेल, चन्द्रबहादुर थापा, घनश्याम भट्टराई, मणिभद्र न्यौपाने, भोजविक्रम थापा, रामचन्द्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल र केदारप्रसाद अर्यालले सफाइ पाएका छन् । आयोजनाको हेडबक्स तथा सुरुङ निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा विशेषमा मुद्दा गएको थियो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना एसियाली विकास बैंकको ऋण र अनुदानमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले कर्मचारी र ठेकेदार तथा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको स्वार्थमा भ्रष्टाचार भए पनि अख्तियारले कर्मचारी र ठेकेदारलाई मात्रै प्रतिवादी बनाएर मुद्दा लगेको थियो ।
खानेपानी आयोजनाको हेडबक्स र सुरुङ निर्माण गर्न इटालियन कम्पनी कोअपरेटिभा मुरातोरी एण्ड सेमेन्टीस्टी ९सीएमसी०सँग २०७० असार ३१ मा भ्याटबाहेक ८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख ९५ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, कम्पनी काम सम्पन्न नगरी बीचमै भागेको थियो । ९५ प्रतिशत भुक्तानी लिएर कम्पनी भागेपछि आयोजनाको काम ठप्प बनेको थियो ।
मेलम्ची आयोजना स्थलदेखि सुन्दरीजलसम्म करिब २६ किलोमिटर सुरुङ निर्माणको प्रारम्भिक डिजाइन नर्वेजियन सहयोगअन्तर्गत ‘नोरप्लान एस’ले गरेको थियो । ड्रिल एन्ड ब्लास्ट प्रक्रियाबाट सुरुङ खन्ने तथा प्रारम्भिक र अन्तिम सपोर्ट गर्दै जाने गरी डिजाइन भएको थियो । त्यसका लागि थप तीनवटा सहायक सुरुङ बनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा सुरुङ निर्माण अघि आवश्यक सहायक भौतिक संरचना निर्माण गरी सन् २००८ मा बाट मात्रै हेडबक्स तथा सुरुङ निर्माणसम्बन्धी टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
हेडबक्स तथा सुरुङको ठेक्का चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘चाइना रेलवे १५ ब्युरो ग्रुप कर्पोरेसन एण्ड चाइना मेसिनरी इन्डस्ट्री ग्रुप कर्पोरेसन इन्क’ जेभीले पाएका थिए । सन् २००९ फेब्रुअरी १९ मा चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भई करिब ४ वर्ष ४ महिना ९१ हजार ५ सय ९० दिनभित्र निर्माण कार्य गर्ने अवधि अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने मिति २ सेप्टेम्बर २०१३ रहेको थियो ।
तर, निर्माण व्यवसायी आफैंले तयार गरेको कार्ययोजना तथा कबोल अनुसार जनशक्ति, उपकरण तथा निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गर्न मात्रै होइन, सम्झौताका सर्तअनुसार काम नभएपछि करार अवधि १८ प्रतिशत बाँकी छँदै सरकारले २५ सेप्टेम्बर, सन् २०१२ सेप्टेम्बर २५ मा सम्झौता रद्द गर्यो ।
यो अवधिमा ६।४४ किमि मात्रै सुरुङ निर्माण भएको थियो । ठेक्का रद्दपछि चिनियाँ कम्पनीको बैंक जमानत नेपाल सरकारले जफत गरेको थियो । त्यसपछि बाँकी सुरुङ र हेडबक्स निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान भएकामा इटालियन कम्पनी छनोट भई भ्याटबाहेक ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ लागतमा सम्झौता भएको थियो । पछि लागत सम्झौता गरी ८ अर्ब ७१ करोड ५५ लाख ९५ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ पुर्याइएको थियो ।
त्यसपछि सन् २०१३ जुलाई १५ मा सम्झौता गरी ३ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला काम गर्न नसकेको भन्दै कम्पनीले निहुँ खोजेको थियो । त्यसपछि आर्थिक चलखेल र ठेकेदार–कर्मचारी सौदाबाजीले आयोजनाको लागत पनि बढेको थियो ।