‘सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार र न्याय सेवाको सचिव उच्च अदालतमा नियुक्त हुँदा मुख्य न्यायाधीश बनाइने वा मुख्य न्यायाधीश पछि राखिने’ व्यवस्थाले न्याय परिषद् र नेपाल बारबीच विवाद बढेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आइतबार बोलाइएको न्याय परिषद्को बैठक नेपाल बारका पदाधिकारीको धर्नाले रोकि
बारको धर्नाले रोकियो १६ न्यायाधीशको नियुक्ति
एक सातापछि बिदा बस्न लागेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आफू जानुअघि न्यायाधीश नियुक्ति सक्न खोजेका छन् । यही प्रयोजनका लागि आइतबार उनले न्याय परिषद्को बैठक डाकेका थिए । तर कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले परिषद् कार्यालयमा धर्ना दिएपछि बैठक नै बस्न सकेन ।
गत वर्ष असोज १ मा भएको न्याय परिषद् नियमावली संशोधन बदर नभएसम्म धर्ना जारी रहने बारको अडानले न्यायाधीश नियुक्ति कहिले हुने भन्ने अनिश्चित हुन पुगेको छ । ‘परिषद्का अध्यक्ष र सदस्यलाई छिर्न नदिने भनेर नै हामी गएको हो,’ बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, ‘माग पूरा नहुञ्जेल अब दिनहुँ धर्ना गरिन्छौं ।’
न्याय परिषद्का सदस्यहरू भने ‘बारले अति गर्यो’ भन्छन् । ‘आफ्ना मानिस नियुक्त गर्न नपाएपछि नियमावलीको विवाद झिकेका हुन्, बारले जे भन्यो त्यही गर्न पर्छ भन्ने बाध्यता परिषद्लाई छैन, बरु नियुक्ति रोकिए रोकिन्छ, धर्नासँग सम्झौता गर्ने प्रश्न उठ्दैन,’ एक सदस्यले भने । बार अध्यक्ष घिमिरे भने आफू कसैको नियुक्तिका लागि विरोधमा उठेको नभई संविधानको प्रावधानविपरीत नियमावली संशोधन भएकाले खारेजीको माग सुनुवाइ नभएपछि विरोधमा उत्रिएको बताउँछन् ।
परिषद्ले नियमावलीको नियम ११ मा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार र न्याय सेवाको सचिव उच्च अदालतमा नियुक्त हुँदा वरीयताक्रममा मुख्य न्यायाधीश बनाइने वा मुख्य न्यायाधीश पछि राखिने व्यवस्था थपेको थियो । यसले न्यायाधीशको मर्यादाक्रम बिथोलिएको बारको दाबी छ ।
संशोधन बारले तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग राखेको थियो । कानुन व्यवसायीको राष्ट्रिय भेलाले पनि संशोधन खारेजको माग मूल रूपमा उठाएको थियो । परिषद्ले संशोधन खारेज नगरेपछि बारले साउन १ मा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई उनकै कार्यकक्षमा भेटेर संशोधन खारेजीलगायत १३ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै ७ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो ।
आफूहरूको मागप्रति प्रधानन्यायाधीशले वास्ता नगरेकाले धर्नामा उत्रनुपरेको घिमिरेले बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल बारको जायज मागप्रति प्रधानन्यायाधीश गम्भीर भएर संवादका लागि तयार हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘म पनि केहीबेर धर्नामा पुगें,’ उनले भने, ‘बारका जायज मागका सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश गम्भीर हुनैपर्छ ।’
बारले न्यायाधीश नियुक्तिमै अवरोध पुर्याएको भन्दै यसो गर्नु जायज नभएको संविधानविद्हरूको टिप्पणी छ । ‘बारले धारणा राख्न पाउँछ, तर नियुक्ति नै गर्न दिन्न भन्नुचाहिँ अराजकता हो, यो शोभनीय हुँदैन,’ संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशले पनि सक्षम, योग्य र इमानदार व्यक्तिलाई अदालतमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ र बारसँग संवादबाट समाधान निकाल्नुपर्छ ।’
तर परिषद्ले बारसँग सम्झौता गरेर न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड तोक्नु घातक हुने उनले बताए । ‘त्यसो भयो भने न्यायिक स्वतन्त्रता मर्छ, न्यायालयका लागि घातक हुन्छ,’ उनले भने, ‘विवाद भनेको नियमावली संशोधनले कसलाई पहिलो प्राथमिकता दियो भन्ने हो, प्राथमिकता कर्मचारी र कानुन व्यवसायीलाई भन्दा पनि योग्य र इमानदारलाई दिने हो, यसो भयो भने कसैले विरोध गर्न सक्दैन, गरे पनि त्यसको कुनै औचित्य हुनेछैन ।’
सर्वोच्च प्रशासनमा योग्य अधिकारीलाई टिकाउन गाह्रो भएकाले नियमावली संशोधन गर्नुपरेको परिषद्को भनाइ छ । ‘कर्मचारी सबैलाई न्यायाधीश नै हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, त्यसले गर्दा प्रशासनमा योग्य र सबल नेतृत्वलाई अड्याउनै मुस्किल भयो,’ परिषद्का एक सदस्यले भने, ‘त्यसो हुँदा मुख्य रजिस्ट्रार र न्याय सेवाको सचिवलाई वरीयतामा आफू कनिष्ठभन्दा पछि नपर्ने सुनिश्चितता कायम गर्न नियमावलीमा संशोधन भएको हो, तर त्यसको गलत व्याख्या गरियो ।’
नियमावली संशोधन हुनुअघि नै मुख्य रजिस्ट्रारहरू नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौला उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश बनाइएका थिए । सुवेदी हाल सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन् भने निरौला अब उच्चबाट सर्वोच्चमा नियुक्त हुने रोलक्रममा छन् । ‘बरु संशोधन भएपछि चाहिँ हामीले मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई उच्चको मुख्य बनाएनौं, बारले यो देख्दादेख्दै नचाहिँदो खोचे थापेर एकोहोरो विरोध गरिरहेको छ,’ उनले भने । हाल सर्वोच्चमा ६ र उच्चमा १० न्यायाधीश पद रिक्त छ । ती सबैमा आइतबार नियुक्ति गर्ने परिषद्को तयारी थियो । बारको धर्नाले त्यो रोकिएपछि परिषद्ले बिहीबारका लागि बैठक डाकेको छ ।
बारले भने नियुक्त हुन नदिने अडान दोहोर्याएको छ । ‘माग पूरा नभएसम्म ढोका छेकेर बस्न छाड्दैनौं,’ घिमिरे भन्छन्, ‘अन्त कतै बसेर वा राति बैठक डाकेर नियुक्त गरे त्यसरी नियुक्त भएका न्यायाधीशको इजलास बहिष्कार गर्छौं ।’
परिषद्ले नियमावली संशोधन गरेर संविधानको धारा १४१ को उपधारा (३) मा भएको व्यवस्थाकै उल्लंघन गरेको घिमिरेले बताए । उक्त धारामा ‘उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक वा सेवाको अन्य सर्त परिवर्तन गरिनेछैन’ भनी लेखिएको छ ।
पुराना न्यायाधीशभन्दा वरीयतामा माथि हुने गरेर मुख्य रजिस्ट्रार र सचिव नियुक्त गर्नुलाई बारले संविधानको उक्त प्रावधानको उल्लंघनका रूपमा लिएको छ । तर परिषद् भने यसलाई त्यो मान्न तयार छैन । ‘बारले संविधानको आफूखुसी व्याख्या गरेर हुँदैन,’ परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘चित्त नबुझे अदालतमा मुद्दा हालोस्, त्यहाँबाट जे फैसला आउँछ, त्यही मान्य हुन्छ, बलमिच्याइँ गरेर हुँदैन ।’
परिषद्को नियमावली संशोधनविरुद्ध एक अधिवक्ताले दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी नगरी न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले खारेज गरेकाले यो मामिलामा अदालतप्रति विश्वास नभएको बारको टिप्पणी छ । ‘हामीले निवेदन दिएका थियौं, नदिएको होइन,’ बार अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘तर दुई पक्षीय धारणासमेत नसुनी रिट खारेज गर्ने काम भयो, अनि कसरी इजलासको विश्वास गर्ने ?’