सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले २ दिनभित्र कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको छ।
बुधवार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा बसेको समितिको बैठकले दुई दिनभित्रमा समितिको कार्यविधि बनाएर अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो।कार्यविधिको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी समिति सचिवालयलाई दिइएको छ। समितिको पहिलो बैठक सभामुख देवराज घिमिरेसमेतको उपस्थितिमा बसेको थियो।
बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभाबाट पारित समितिको कार्यादेश, राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमति, कार्यक्षेत्र र अनुसूचिमा समावेश भएका सहकारीको नामावलीसहितको दस्तावेज समिति सभापति सूर्य थापालाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग सभापति थापाले तोकिएकै समयमा अनुसूचिभित्रका सहकारीहरुमा केन्द्रित भएरै काम सम्पन्न गर्नेगरी छलफल भएको जानकारी दिए।
‘बैठकमा समितिको काम अगाडि बढाउने सन्दर्भमा छलफल गरेका छौँ। आज हामीले सामान्य केही निर्णय मात्रै गरेका छौँ जस्तो कार्यविधि बनाउनुपर्ने छ‚’ उनले भने‚ ‘समितिको आन्तरिक कार्यविधि मस्यौदा गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छौँ। त्यसमा कार्ययोजना, ३ महिनाको निर्धारित समयलाई मध्यनजर गरेर समयभित्रै काम सम्पन्न गर्नेगरी समितिले गर्नुपर्ने कामको कार्ययोजना र कार्यविधिको मस्यौदा गर्न जिम्मा दिने काम भएको छ।’
उनले समिति सदस्यहरुले ३ महिनाभित्र अहोरात्र काम गरेर भए पनि काम सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भन्दै समितिको प्रतिबद्धता पनि त्यही रहेको बताए।
‘सभामुखज्यूले औपचारिक रुपमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित समितिको टिओआर, यसको राजनीतिक सहमति, कार्यक्षेत्र र अनुसूचीमा समावेश भएका सहकारीको नामावलीसहितको दस्तावेज पनि हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ‚’ उनले भने‚ ‘हामीले बढीमा दुई दिनभित्र कार्यविधि मस्यौदा गरिसकेपछि त्यसलाई छलफल गरेर टुंग्याउन अर्को बैठक गर्नेगरी बैठक सकिएको छ। समितिका सबै सदस्यले ३ महिनाभित्र अहोरात्र काम गरेर भए पनि सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता राख्नुभएको छ।’
बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै समिति सदस्य ईश्वरीदेवी न्यौपानेले ३ महिनाभित्रै काम सम्पन्न गर्नका लागि रातदिन नभनी काम गर्ने समझदारी भएको बताए। उनले आफूहरु कुनै पनि बहानामा समय थप गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारिन्।
‘३ महिनाको लागि समय दिने। १५/१५ दिन थपेर पुनः ३ महिना पुर्याउने प्रचलन पनि नभएको होइन‚’ उनले भनिन्‚ ‘तर बोल्ने क्रममा सबै सांसदहरुले के राख्नुभयो भने ३ महिनाभित्र सक्नुपर्छ। रातदिन नभनी काम गरौँ भनेर सामान्य समझदारी कायम गरेका छौँ।’
समिति सदस्य लेखनाथ दाहालले कार्यादेशको मातहतमा बसेर समयभित्रै काम पूरा गर्ने बताए। उनले समितिले गर्ने काम सर्वसम्मत निर्णयको आधारमा हुने बताए।
‘हामीलाई सदनले दिएको जुन म्याण्डेट छ, कार्यादेशको मातहतभित्र बसेर कार्यावधिभित्रै हाम्रो काम पूरा गर्छौं। हामी अल्पमत बहुमत गर्दैनौँ‚ सर्वसम्मत रुपमा निर्णय प्रक्रिया गर्छौं‚’ उनले भने‚ ‘टिओआरको मातहतमा बसेर समस्या समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर सिफारिश गर्छौं। सहकारी ठगहरुलाई कारबाहीको सिफारिश, सहकारी पीडितहरुलाई न्याय निरुपण गर्नका लागि सिफारिश गर्छौं।’
समिति सदस्य शिशिर खनालले पनि तोकिएको समय ३ महिनाभित्रै काम सम्पन्न गरिने बताए। उनले आफूहरुले जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि बताए।
‘आज छलफल हुँदै गर्दा सबै माननीयज्युहरुको यो जिम्मेवारीलाई तोकिएको ३ महिना भित्र नै पूरा गरौँ भन्ने स्प्रिट मैले पाएँ‚’ उनले भने‚ ‘हामीले गम्भीरतापूर्वक पनि लिएका छौँ र दिएको समयावधिभित्र काम गर्नुपर्छ भन्ने स्प्रिट पनि छ समितिमा।’
समितिको ३ महिनाको समय आज पहिलो बैठक बसेको दिनदेखि प्रारम्भ हुने जनाइएको छ। समितिको आगामी बैठक शुक्रवार बस्ने बताइएको छ।
अघिल्लो समाचार