शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी (सार्वजनिक) विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्नालगायतका कुनै पनि शुल्क नलिन र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्कसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरी सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ मा उल्लेख भएबमोजिम भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तकवापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गर्न/गराउन आग्रह गरेको हो।
संविधानमा भएको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको मौलिक हकको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको निर्देशनमा उक्त आग्रह गरिएको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था छ।
सोहीबमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानुन (मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि वा अन्य) समेतका आधारमा सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न/गराउन आग्रह गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जानकारी दिए।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएबमोजिम प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मका ५ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ।
नियमावलीको नियम ११ र १२ मा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन र तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार प्रदान गरिने छात्रवृत्ति र विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनोट तथा वितरणको उचित व्यवस्थापन र सोको अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयको आग्रह रहेको छ।
यसैगरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४७ को उपनियम २ सँग सम्बन्धित अनुसूची २२ को खण्ड (ख) ले तोकेका शुल्क निर्धारणका आधारहरुको प्रयोग गरी नियम १४७ को उपनियम (२), (३), (४० र (५) अनुसार निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने गराउने व्यवस्था हुन सङ्घीय सरकारले आग्रह गरेको छ।
विद्यालयलाई मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, परीक्षा, कम्प्यूटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास शुल्क, परिवहन र भोजन शुल्कबाहेक शुल्क लिन नपाइने हुँदा नियम १४६ का साथै संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ को दफा १४ (१) अनुसार शुल्कको अधिकतम सीमा, कायम गरी तोकिएबमोजिम शुल्क निर्धारण गर्ने गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन आग्रह गरिएको छ।
विद्यालयहरुले आफ्ना विद्यार्थीलाई विद्यालय परिसरभित्रै वा विद्यालयले तोकेको स्थान र पसलबाट पुस्तक, स्टेशनरी, पोशाकलगायतका सामग्री खरिद गर्न अनिवार्य गर्ने गरेको जनगुनासो आएकाले यस्ता कार्य अविलम्ब बन्द गरी अभिभावकलाई खुला बजारबाट खरिद गर्ने अवसर प्रदान गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न आह्वानमा भनिएको छ।