प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिचानसहितको संघीयताको नारा लिएर चुनावमा जाँदा पनि जनताको साथ नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन्।
आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो वार्षिक स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले विसं २०७० सालको चुनावमा आफूहरु पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान मूल नारा लिएर निर्वाचनमा गएको भए पनि आदिवासी जनजातिकै साथ नपाएको बताए।
उनले ०७० को निर्वाचन सकिएलगत्तै आदिवासी जनजातिकै स्थापित नेताले आफूसँग आदिवासी जनजातिले नै पहिचानविरोधीलाई मत दिएको बताएको उल्लेख गरे।
उनले यो दोष आदिवासी जनजातिको नभइ पहिचान र संघीयताको पक्षमा, समावेशी र समानुपातिकताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी र नेतृत्वको कमीको परिणाम भएको बताए।
उनले पहिचानवादी पार्टी एकताबद्ध नरहनु, जनतालाई विश्वास दिलाउन नसक्नु आफूहरुको कमजोरी रहेको बताए।
‘खासगरी २०७० को चुनावको सन्दर्भमा हामीले पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान मूल नारा लिएर निर्वाचनमा गयौँ तर त्यसको पक्षमा जनमत देखिएन‚ विरुद्धमा देखियो। यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो‚’ उनले भने, ‘निर्वाचन सकिएलगत्तै एकजना आदिवासी जनजातिकै स्थापित नेताले मसँग तपाईंहरु पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान भनेर नारा लगाउनु भयो तर जनजातिले भोट जति सबै पहिचानविरोधीलाई हाले भन्नुभयो।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आदिवासी जनजातिको श्रम र सीपलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्ने, विशेष औद्योगिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक सम्पदालाई युनेस्कोमा अभिलेखन गर्ने, आदिवासी जनजातिको अन्तरराष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी महासन्धी १६९, संयुक्त राष्ट्र संघका घोषणापत्रलगायतका सन्धी, अभिसन्धीहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले काम गरिरहेको दावी गरे।