बाँकी स्थानीय तहलाई यस्तो औषधि उपचार खर्च पाउने नागरिकको सूचीका लागि ताकेता गरिरहेको स्वास्थ्य सचिव पोखरेलले बताए ।
‘आजसम्म सात वटा चिठी स्थानीय तहई लिस्ट पठाउन भनेर लेखिसकेका छौं । अब आठौं चिठी लेख्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘ताकि आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच हजार पाउने बिरामीको संख्या यकिन होस् र एकमुष्ट रकम पठाउन सकियोस् ।’
साथै, सचिव पोखरेलले क्यान्सरका बिरामीलाई उपचार खर्च दिने विषयमा प्रदेश सरकारहरुका बीचमा होडबाजी चलेको पनि बताएका छन् ।
कोशी प्रदेशले, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशले क्यान्सरका बिरामीलाई थप रकम दिने भनेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यस्ता कार्यक्रमहरु केन्द्रको दायीत्व हो कि होइन ? कि नीतिगत निर्णय गरेर सबैमा बढाइदिऔं राज्यले धान्न सक्ने हो भने । केन्द्रले सहयोग दिन राज्यले धान्न नसक्ने र प्रदेशले दिंदा राज्यले धान्न सक्ने भनियो भने त अर्को कुरा आयो ।’
यस्तो विषयमा संसदमा नीतिगत छलफल भएर प्रष्टता हुनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।