हदम्याद बारे संसद्ले निर्णय गरोस्

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरूले राखेका धारणाको जवाफ दिने क्रममा कानुन व्यवसायी, अख्तियारका पूर्वअधिकारीलगायतसँग छलफल गरेर संसद्ले हदम्यादबारे निर्णय गर्नुपर्ने बताएका हुन् । सरकारले मुद्दा चलाउने अवधि राखेर कानुनमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । 'भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य गरेको थाहा पाएको मितिले…