स्वास्थ्य क्षेत्र र नर्सिङ क्षेत्रका समस्याबारे बृहत् छलफलमार्फत एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘आयोगको बैठक बसेर हामी अध्ययन समिति नै बनाएर त्यसबारे व्यवस्थित काम गरौं, त्यसका राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि समावेश गरेर जाऔं,’ उनले भने ।
ऐनका समस्या ऐन संशोधनको प्रक्रियाबाट नै सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उनले ऐनले खोलेको बाटोको आधारमा सक्दो सम्बोधन असहले गर्न तत्परता हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘ऐनमा भएको व्यवस्था लागू गर्न हामी चुक्नु भएन । अहिले भएको साधनस्रोतका आधारमा गर्नसकिने कामहरू कार्यतालिका बनाएर गरौं,’ उनले भने ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगै उपप्रधानमन्त्रीद्वय पूर्णबहादुर खड्का, नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, नर्सिङ काउन्सिलका रजिष्टार शुक्ला खनाल लगायत उपस्थित थिए ।