७ मंसिर, काठमाडौं
। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमेत सहभागी सरकारी वार्ता टोली र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ बीच शनिबार राति अबेरसम्म वार्ता चल्यो । प्रसाईंले उठाउँदै आएको ‘जायज माग’ बारे आगामी दिनमा निरन्तर छलफल गर्ने सहमति भएपछि अभियानले आइतबार सुरु गर्ने भनिएको अनिश्चितकालीन बन्द हड्ताल फिर्ता लिएको छ ।
सहमतिको अन्तिम बुँदामा ‘अर्को चरणको वार्ता महाअभियानको नेतृत्वसहित छिट्टै गर्ने’ उल्लेख छ । यही लाइनलाई प्रसाईं समूहले महत्त्वपूर्ण संकेतको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
महाअभियानका एक नेताका अनुसार, यसले प्रसाईंलाई प्रहरी हिरासतबाट चाँडै छुटाइने र प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष वार्तामा बस्ने वातावरण बनाउने विश्वास दिलाउँछ ।
प्रसाईंलाई १ मंसिर राति भक्तपुरस्थित निवासबाट सार्वजनिक शान्ति भंग गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । छोरा निराजन प्रसाईंले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आज नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ । उनका समर्थकहरू आजै सर्वोच्चबाट थुनामुक्तको आदेश आउने अपेक्षामा छन् ।
शनिबार रातिको वार्तामा महाअभियानको तर्फबाट दुर्गा प्रसाईंंका छोरा निराजन र सचिव प्रेमदीप लिम्बू सहभागी थिए । उनीहरू वार्ताका सहजकर्ता अधिवक्ताद्वय विनोदमणि भट्टराई र लबन न्यौपानेसँग बालुवाटार पुगेका थिए ।
सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार श्रीभद्र खनाल लगायत सहभागी थिए ।
वार्तामा उठ्यो जनमत संग्रहको मुद्दा
महाअभियानका सचिव प्रेमदीप लिम्बूले प्रसाईंको रिहाइ र गत २६ कात्तिकमा गृहमन्त्री अर्याललाई बुझाएको २७ बुँदे माग पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह दोहोर्याएका थिए ।
अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार, २७ बुँदालाई दुई समूहमा विभाजन गरी छलफल भयो– कुनै माग तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने खालका छन् भने केही ‘व्यवस्था परिवर्तन’सँग जोडिएका जटिल राजनीतिक मुद्दा छन् । ती विषयमा फेरि विस्तृत छलफल गर्ने सहमति बन्यो ।
महाअभियानले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा संविधान खारेज गरी बौद्ध, किराँतसहित वैदिक सनातन परम्परालाई आधार बनाएर हिन्दू अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्थाको स्थापना गर्नुपर्ने माग छ । प्रसाईंले यसबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले के भने ?
प्रधानमन्त्री कार्कीले यस संवेदनशील विषयमा आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई ‘जनमतको परीक्षण’का रूपमा उपयोग गर्न सकिने सुझाव दिइन् । संविधान संशोधनका लागि संसद्मा आवश्यक दुई–तिहाइ बहुमत हासिल गर्न चुनावबाट नै जनादेश लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । आफ्ना विचार राखेपछि उनी निद्रा लागेको भन्दै राति १० बजे तिर वार्ता कक्षबाट बाहिरिएकी थिइन् ।
गृहमन्त्री अर्याल अन्तिमसम्म वार्तामा बसे । उनले संविधान संशोधनसमेत सम्भव विकल्प भएको भन्दै आवश्यक जनमतसहित फेरि संसदमा आउन भनेका थिए । साथै सरकारले शान्तिपूर्ण निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै महाअभियानबाट पनि सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे ।
बैठक स्रोतका अनुसार, अर्यालले ‘प्रसाईंप्रति सरकारले कुनै दुराशय नराखेको’ बताउँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शान्तिपूर्ण रूपमा माग राख्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित भएको दोहोर्याए ।
सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि मात्र राति करिब ११ बजे उनी महाअभियानको टोलीसँगसँगै प्रधानमन्त्री निवासबाट बाहिरिएका थिए ।
