पछिल्लो पटक निर्धारण गरिएका विभूषण बनाउन १५ करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुन सक्ने गृह मन्त्रालयको अनुमान
काठमाडौँ — पूर्वराष्ट्रपतिलाई पनि विभूषण दिन मिल्ने गरी सरकारले विभूषण प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेको छ । पूर्वराष्ट्रपतिसहित पूर्वअतिविशिष्ट पदाधिकारीलाई विभूषण दिन सरकारले मापदण्ड नै हेरफेर गरेको हो ।
पूर्वउपराष्ट्रपतिसम्मलाई मात्र विभूषण दिन मिल्ने यसअघिको मापदण्ड संशोधन गरेर विभूषण पाउनेको सूचीमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई पनि समेटिएको हो । योसँगै पूर्वअतिविशिष्ट पदाधिकारीका रूपमा रहेका पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षमध्येबाट दुई जनालाई महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप (प्रथम श्रेणी) प्रदान गर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । विभूषण समितिबाट पूर्वअतिविशिष्टमध्येबाट दुई जनालाई विभूषण सिफारिस गर्ने प्रबन्ध राखिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव उमेश मैनाली पूर्वराष्ट्रपतिलगायत व्यक्तिको ओहदा नै तोकेर विभूषण दिनेसम्बन्धी प्रावधान गलत भएको बताउँछन् । ‘पूर्वराष्ट्रपतिलाई विभूषण दिनै हुँदैन भन्ने त होइन तर ओहदा तोकेर विभूषणको कोटा निर्धारण गरिनु एक किसिमको सिन्डिकेट हो,’ मैनाली भन्छन्, ‘विभूषण त सर्वस्वीकार्य व्यक्ति, जसले देश र जनताको पक्षमा निर्विवाद ढंगले काम गरेको छ, त्यस्तालाई दिने हो ।’
संशोधित मापदण्डअनुसार संविधान दिवस २०८२ (असोज ३) मा विभूषण प्रदान गर्ने सरकारको तयारी छ । विभूषण समिति स्रोतका अनुसार यो वर्ष सिफारिस भएकाको सूची देशभरबाट आइसकेको र त्यसको ‘स्क्रिनिङ’ भइरहेको छ । सत्तारूढ दलबीच भागबन्डा नमिल्दा २०७९ देखि विभूषण बाँडिएको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पालामा माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले करिब ६ सय जनालाई विभूषण दिने अन्तिम तयारी गरेको थियो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यसबेला सिफारिस समितिसमक्ष अनुमान गरेभन्दा तीन गुणा बढीको नाम समेट्न दबाब–प्रभाव आएपछि सरकारले विभूषण सिफारिस प्रक्रिया नै स्थगित गरेको थियो । करिब ४ सयलाई त्यो वर्ष विभूषण दिने गरी नाम छनोट भइरहेका बेला सिफारिस समितिमा १ हजार बढीको नाम समेट्न दबाब–प्रभाव आएपछि प्रक्रिया नै अवरुद्ध बन्न पुगेको थियो ।
Hope IVF
Sunrise bank
त्यसको तीन वर्षपछि वर्तमान सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा विभूषण बाँड्नका लागि मापदण्ड संशोधन गरेको हो । जसमा ‘महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप’ (प्रथम श्रेणी) तहको विभूषण पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षमध्येबाट दुई जनालाई दिइने उल्लेख छ । यो सूचीमा अतिविशिष्ट योगदान पुर्याउने अरू व्यक्तिलाई पनि समेट्न सक्ने भनिएको छ ।
सरकारले गत मंसिरमै उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा विभूषण सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । उपप्रधानमन्त्री सिंहको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री रमेश लेखक र अरू ६ विज्ञका रूपमा लवदेव अवस्थी, गोपीनाथ मैनाली, शर्मिला कार्की, उमेशराज जोशी, सुरेन्द्र झा र योगेन्द्रबहादुर गुरुङ सदस्य तथा गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी सदस्य सचिव रहेको विभूषण सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले ६ वर्षअघि जारी ‘विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड २०७५’ संशोधन गरी पुसमा नयाँ मापदण्ड २०८१ जारी गरेको थियो । त्यसपछि पुनः मापदण्ड २०८१ मा संशोधन गरेर उच्च तहको विभूषण पाउनेको सूचीमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई पनि समावेश गराइएको छ । जसमा विभूषणको कोटा २ सय १ कायम गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी पछिल्लो पटक निर्धारण गरिएका विभूषण बनाउन १५ करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुन सक्ने बताउँछन् ।
संशोधित मापदण्डअनुसार नेपाल रत्न एक पटकमा एक जना र राष्ट्र गौरव एक पटकमा दुई जनासम्मलाई दिन सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, राष्ट्रदीपतर्फ महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप प्रथम दुई जना, उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप दुई जना र सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप तृतीय बढीमा पाँच जनालाई दिने गरी संशोधन भएको छ । मापदण्ड २०७५ मा प्रथम पाँच जना, उज्ज्वल कीर्तिमय पाँच जना र सुकीर्तिमय १० जनालाई दिने मापदण्ड थियो ।
अरू विभूषणमा पनि कोटा निर्धारण गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मनमौजी सिफारिस गरिँदै आएकामा संशोधित मापदण्डमा प्रजिअका अधिकार कटौती गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पनि विभूषण सिफारिस गर्न सकिने प्रबन्ध समेटिएको छ । जसअनुसार नेपाली सेनालाई २५, प्रहरीलाई २०, सशस्त्र प्रहरीलाई १२ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ४ जना कोटा निर्धारण गरिएको छ । हरेक मन्त्रालय/विभागसहित निजामतीतर्फ तीन सयसम्म कर्मचारी भएकालाई एउटा, पाँच सयसम्म भएमा दुई, हजारसम्म भएमा तीन, पाँच हजारसम्म कर्मचारी भएमा चार र त्यसमाथि भएमा पाँच विभूषण हरेक मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको छ । त्यस्तै, ७७ वटै जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला मातहत कर्मचारीबाट दुई र सर्वसाधारण/पेसा/व्यवसाय/सामाजिक कार्यमा संलग्नमध्येबाट दुई जना गरी ४ जनासम्मको नाम गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।
गाउँपालिका प्रमुखले मातहत पालिकाबाट दुई जना, नगरपालिका प्रमुखले तीन जना, उपमहानगरबाट चार र महानगरबाट ६ जनाको नाम विभूषणका लागि सिफारिस गर्न पाउने प्रबन्ध राखिएको छ । त्यस्तै, हरेक प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न संयन्त्रमध्येबाट नाम छानेर २० देखि ३० जनासम्मको नाम सिफारिस गरेर पठाउन सक्ने गरी कोटा तोकिएको छ । यसअघि स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट विभूषणका लागि संघ सरकारमा नाम पठाउने प्रबन्ध नभएकोमा यस पटकबाट थपिएको हो ।
विभिन्न क्षेत्रमा रहेर राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई विभूषण प्रदान गरिने कानुनी प्रबन्ध छ । जसअनुसार राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शान्तिसुरक्षा र प्रशासन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, सूचना, सञ्चार, विज्ञान प्रविधि, अन्वेषण एवं अनुसन्धान, भाषा, कला, साहित्य र संस्कृति, खेलकुद र राष्ट्रिय जीवनका अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमध्येबाट विभूषण सिफारिस गरिने मापदण्ड २०७५ मा उल्लेख थियो । संशोधित मापदण्ड २०८१ मा खेलकुद र सूचना सञ्चार, विज्ञान प्रविधि अन्वेषण तथा अनुसन्धान भन्ने क्षेत्रलाई संशोधन गरी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र र भाषा, साहित्य, कला र संस्कृति क्षेत्र पनि समेटिएको छ ।
