पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा एक खर्ब २५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको हो।
सोमबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२र७३ को बजेटमार्फत एक हजार २०० मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले आव २०७७/७८ को बजेटबाट पाँच रुपैयाँबाट डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा संकलन गर्दै आएको कर बढाएर १० रुपैयाँ पुर्याएको थियो । इन्धन आयात गरेबापत मासिक रूपमा भन्सार बिन्दुमै पूर्वाधार करबापत डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटरमा १० रुपैयाँ शुल्क संकलन हुँदै आएको छ ।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले भन्सारबिन्दुमै पूर्वाधार कर संकलन गरी सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेको जानकारी दिए। निगमका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करबाट आव २०७२/७३ मा एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यस्तै आव २०७३/७४ मा नौ अर्ब ४३ करोड आव २०७४र७५ मा ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको निगमको तथ्यांक छ । यस्तै आव २०७५/७६ मा १२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो ।
आव २०७६/७७ मा १३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो। यस्तै आव २०७७/७८ मा भने २२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ संकलन भएकोमा आव २०७८/७९ मा भने २४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार कर संकलन भएको थियो । चालु आव २०८०/८१ माघ पहिलो सातासम्म १० अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार कर संकलन भएको निगमले जनाएको छ।
सरकारले २०७२/७३ सालको बजेटमार्फत पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएकोमा पछिल्लो समय बढाएर १० रुपैयाँ पुर्याएको छ। इन्धनबाट सङ्कलन गरिएको करमध्ये बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जाबापत करिब ४२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठले इन्धनबाट संकलन गरिएको करमध्ये ४२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरणसँगै अध्ययनमा खर्च गएको जानकारी दिए।
.