१६ पुस, काठमाडौं ।
उम्मेदवार छनोटका लागि गरिएको ‘प्राइमरी इलेक्सन’ हुबहु कार्यान्वय नहुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टी (रास्वपा) कै कतिपय नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । गत कात्तिकमा चितवनमा बसेको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले उम्मेदवार छनोट सम्बन्धी पाँच बुँदे मापदण्ड तय गरेको थियो । जसअनुसार फाराम भरेका ४१४ आकांक्षी मध्ये ३८७ बीच मतदान भयो ।
तर निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची पेश गर्दा ‘प्राइमरी इलेक्सन’ मा प्राप्त मतभारलाई बेवास्ता गरियो । रास्वपा नेतृ डा. तोसिमा कार्कीले बन्दसूची बुझाउँदा ‘प्राइमरी इलेक्सन’कै धज्जी उडाएको बताएकी छन् ।
२०७९ सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा ललितपुर–३ बाट निर्वाचित डा. कार्कीले महत्त्वपूर्ण पदमा बसेका नेताहरूले प्रत्यक्षबाट चुनाव लड्ने आँट गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । ‘त्यो पार्टीभित्र पनि पदमा बस्ने अनि निर्वाचनमा पनि समानुपातिक सूचीमा ! त्यो पनि प्राईमरी भोटिङकै धज्जी उडाउँदै अग्रपंक्तिमा नाम सुरक्षित गरिने यो प्रवृत्ति पुराना दलभन्दा धेरै फरक देखिएन,’ कार्कीले फेसबुकमा लेखेकी छन् ।
खसआर्य पुरुष, खस आर्य महिला, आदिवासी जनजाति पुरुष, आदिवासी जनजाति महिला, मधेशी महिला, मधेशी पुरुष, थारु पुरुष, दलित पुरुष र दलित महिला ‘क्लस्टर’मा बन्दसूची पठाउँदा प्राइमरी इलेक्सनलाई बेवास्ता गरिएपछि विरोध भएको हो ।
प्राइमरी भोटिङमा खसआर्य पुरुष तर्फ सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका रमेश प्रसाईंको नाम आयोगको बन्दसूचीमा पाँचौं नम्बरमा पुगेको छ । पहिलो नम्बरमा सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको नाम छ । जबकि उनी प्राइमरीमा तेस्रो स्थानमा थिए ।
रास्वपा सहप्रवक्ता समेत रहेका रमेश प्रसाईँ काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह, उज्यालो नेपाल पार्टी लगायतसँग एकता हुँदा प्राइमरी इलेक्सनको परिणाम हुबहु कार्यान्वयन नभएको बताउँछन् । आफ्नो नाम पाँचौं नम्बरमा पुगे पनि एक प्रतिशत पनि आपत्ति नरहेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘केन्द्रीय समितिको निर्णय जे हो, त्यो पालना गर्छु ।’
आन्तरिक तर्फ आफ्नो क्लस्टरमा पहिलो नम्बर आएर पनि बन्दसूचीमा पहिलोमा नपरेका एक नेता भने पुरानो पार्टीकै जस्तो विकृति आफ्नो पार्टीमा पनि देखिएको बताउँछन् । नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनी भन्छन्, ‘म एक जना व्यक्ति सांसद हुनु वा नहुनु धेरै ठूलो विषय होइन तर हामी आफैं उदाहरण बन्न सकेनौं भने पुराना दलका नेताहरूलाई प्रश्न गर्ने नैतिक हैसियत गुमाउँछौं ।’
रास्वपाकी केन्द्रीय सदस्य ज्वाला संग्रौलाले समानुपातिक सूचीमा कमजोरी भएको सच्याउन माग गरेकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेकी छन्, ‘हतारमा भएका त्रुटिहरू सच्याएर अघि बढौं ।’
केन्द्रीय सदस्य क्रान्तिशिखा धितालले पनि समानुपातिक उम्मेदवार छनोट केही फरक देखिएको बताएकी छन् । आन्तरिक एकता नै पार्टीको मूल शक्ति हो भनेकी उनले पार्टी नेतृत्वले कसैलाई काखा–पाखा नगर्ने अडानमा दृढ छ भन्ने विश्वास सबैले राख्नुपर्र्ने बताएकी छन् ।
‘एकता र सहकार्यको यस यात्रामा इतिहासमा एउटा अर्थपूर्ण संयोग सिर्जना भयो । पार्टी एकताको क्रममा तय गरिएको रुपरेखा अनुसार समानुपातिक उम्मेदवार छनोट केही फरक देखिन गयो,’ उनले लेखेकी छन्, ‘तर, जो यस रुपरेखालाई पत्याएर सहभागी हुनुभयो, सम्पूर्णलाई आभार । जे होस् आन्तरिक एकता हाम्रो मूल शक्ति हो । पार्टी नेतृत्वले कसैलाई काखा–पाखा नगर्ने अडानमा दृढ छ भन्ने विश्वास हामी सबैले राखौं । व्यक्ति होइन, नीतिमा भरोसा गरौं । साझा आस्था र साझा लक्ष्यका साथ निर्वाचनतर्फ अघि बढौं ।’
ज्वाला र क्रान्तिशिखा दुवै रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा छन् । तर, प्राइमरी इलेक्सनमा उनीहरूले प्राप्त गरेको मतअनुसार उनीहरू माथिल्लो क्रममा पर्न सकेका छैनन् ।
जेनजी अगुवा भावना राउत रास्वपाले समानुपातिक सूची नसच्याए प्रत्यक्षमा उम्मेदवार हेरेर भोट दिए पनि समानुपातिकमा अन्धाधुन्ध समर्थन नगर्ने लेखेकी छन् ।
‘यो समानुपातिक सूची सच्याइएन भने हाम्रो निर्णय स्पष्ट छ, प्रत्यक्षमा उम्मेदवार हेरेर भोट हालिन्छ, अनि समानुपातिकमा कुनै पनि पार्टीलाई अन्धाधुन्ध समर्थन गरिँदैन,’ राउतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् ।
उनले वैकल्पिक राजनीतिका अगुवा उज्जवल थापाको भनाई स्मरण गर्दै लेखेकी छन्, ‘समर्थन गर्नेहरूलाई प्रश्न गर्न र जवाफदेही बनाउन सकिएन भने हामी अन्धभक्त बन्छौं र राजनीतिमा अन्धभक्त हुनु भनेको मुलुकलाई धोका दिनु हो ।’
राउतको निष्कर्ष छ, ‘म अन्धभक्त बन्न सक्दिनँ । म चाहन्छु रास्वपा ठूलो पार्टी बनोस्, बालेन प्रधानमन्त्री बनून्, पार्टीले बहुमत पाओस् तर नैतिक मूल्य साटेर, गलतलाई सही ठानेर, जिउँदो लास जस्तै अन्धसमर्थक बन्न म सक्दिनँ । समर्थन गर्न म पहिलो पंक्तिमा उभिन्छु, तर प्रश्न गर्न, आलोचना गर्न र जवाफदेही बनाउन पनि म पहिलो पंक्तिमै उभिन्छु, यो मेरो प्रतिबद्धता हो। मैले बुझेको राजनीति हो ।’
चितवन बैठकको निर्णयले नै उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा प्रारम्भिक निर्वाचनलाई ५० प्रतिशत मात्र भाराङ्क दिइएको, पार्टी एकता, भूगोल क्षेत्र जस्ता कुरा मिलाउँदा बन्दसूचीमा नाम तलमाथि परेको रास्वपाका नेताहरू बताएका छन् ।
रास्वपा नेता गणेश कार्कीका अनुसार प्राइमरीमा भोट बढी ल्याएर पनि लिस्टबाटै किन हटाइएको हो भन्ने कुरा सार्वजनिक हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘रास्वपामा प्राइमरीमा भोट बढी ल्याएर १ नम्बरमा भएकाहरू लिस्टबाटै हटे तर नेतृत्वमा नजिक रहेकाहरू सूचीमा माथि आए भनेर खेलवाडको विवाद हो,’ उनले बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘त्यसमा ५० प्रतिशत भोट र ५० प्रतिशत अन्य बिषय थिए । त्यो अन्य बिषयले कति फरक पार्यो भन्ने कुरा सार्वजनिक हुनुपर्छ ।’
प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल रास्वपाले शुरु गरेको प्राइमरी इलेक्सनको अभ्यास राम्रो भएको र कमीकमजोरी सच्याउँदै निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मिडियाले कमी कमजोरी औंल्याउनु राम्रो हो, यसका कमीकमजोरी हटाउँदै प्राइमरी भोटिङको अभ्यास अरूले पनि अनुशरण गर्दै जानु पर्छ ।’
जेनजी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमको प्रश्न पनि उस्तै छ । बमका अनुसार, सदियौँदेखि पछि पारिएका समुदाय, पछाडि पारिएका ठाउँ र उनीहरूको आवाजलाई सदनमा प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले नेपालको संविधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हो ।
‘निश्चित वर्गको हालीमुहाली तोड्न, सदियौँदेखिको असमान शक्ति वितरणका कारण पछाडि पारिएका समुदायहरूको उत्थान गर्न यो प्रणाली लागू गरिएको थियो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘दु:खद कुरा चाहिँ, हिजो हजारौँको बलिदानबाट प्राप्त भएको यही समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई आज दलहरूले सांसद पद बिक्री केन्द्र बनाएका छन् । आफ्ना नातेदार भर्ती गर्ने केन्द्र बनाएका छन्। र यतिखेर दलहरूको समानुपातिक सूची देखेर मन खिन्न भयो ।’
रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा पनि सुदूरपश्चिमबाट न्युन प्रतिनिधित्व भएको गुनासो आइरहेको बेला रक्षाले लेखेकी छन्, ‘मेरो सुदूर अझै पनि सुदूर नै छ । त्यहाँका मानिस, त्यहाँका समुदाय र वर्षौँदेखि राजधानीबाट अपहेलित एउटा भूगोल पनि यो देशको मानचित्रमा पर्छ भन्ने कुरा सबैले बिर्सिएका छन् ।’
उनले थपेकी छन्, ‘तर हामीले सम्झनै पर्ने कुरा के हो भने हामी अझै पनि देशको केन्बाट टाढा, सुदूरमै छौँ । यो देशको सत्तालाई सम्झाउनै पर्नेछ कि सुदूर पनि यही देशको मानचित्रमा पर्छ ।’
अर्की युवा तनुजा पाण्डे समानुपातिक सूची हेर्दा नयाँ र पुराना दलबीच फरक नपाएको टिप्पणी गर्छिन् । उनले सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘यदि पुराना वा नयाँ भनिएका पार्टीहरूले समानुपातिक सूचीमा लोकप्रियता, पहुँच र चिनजानलाई प्राथमिकता दिन्छन् भने, पुरानो र नयाँ पार्टीमा कुनै फरक रहँदैन ।’
कस्तो छ रास्वपाको समानुपातिक मापदण्ड ?
– उम्मेदवारी दिने योग्यातामा केही कुराहरू थप्दै सार्वजनिक पदको दुरूपयोग नगरेको स्वघोषणा, शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरणको स्वघोषणा, वैवाहिक अवस्थाको वैध स्पष्टताको स्वघोषणा, सार्वजनिक रूपमा प्रमाणित (अनलाइनसहित) घृणात्मक अभिव्यक्ति, दुर्व्यवहार/धम्की, जात–लिंग आधारमा अपमान वा कमजोर समूहको शोषण जस्ता आचरण नगरेको स्वघोषणा र आफूले परिवारको वा एकै घर सदस्यले आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू आफू प्रतिनिधिसभा सदस्य हुँदासम्म स्थिर रूपमा पूरा गर्न सक्ने नियमित र पारदर्शी आम्दानी स्रोतको स्वघोषणालाई अनिवार्य बनाएको छ ।
– उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाको ५० प्रतिशत भाराङ्क बोक्ने प्रारम्भिक निर्वाचन (मतदाता नामावली, मतदान, मतगणना, नतिजा प्रकाशन तथा सम्बन्धित निर्णयहरू) सम्पूर्ण रूपमा पारदर्शी, विधिसम्मत र निष्पक्ष भएकोरनभएको तथ्यपरक रूपमा मूल्याङ्कन गर्न पार्टीले अडिट समिति पनि बनाउने भएको छ ।
– परम्परागत समानुपातिक बन्दसूचीको खाकालाई थप उन्नत, वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधानले निर्दिष्ट गरेको जातीय क्लस्टर मात्र नभई क्लस्टरमा आधारित जनसांख्यिक प्रादेशिक अनुपात र २०७९ को आम निर्वाचनमा पार्टीले प्राप्त गरेको समानुपातिक मतको प्रादेशिक अनुपातका आधारमा ११० जना उम्मेदवारको बन्दसूचीको खाका निर्माण गरेको छ । यो व्यवस्थाले प्रदेशको समानुपातिक प्रतिनिधित्व मात्र सुनिश्चित गरेको छैन, प्रदेशको क्लस्टरमा आधारित जनसांख्यिक अनुपातलाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।
– जेन–जीको स्पिरिटको प्रतिनिधित्वलाई समानुपातिक बन्दसूचीमा समेट्दै २५ देखि ४० वर्षबीचका युवाका लागि उनीहरूको जनसङ्ख्या अनुपातकै आधारमा २७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रवासबाट उम्मेदवार बन्न फर्किने नेपालीका लागि १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।
– २०७९ को प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका पार्टी सदस्यहरूले २०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था पनि पार्टीले गरेको छ ।
