नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन आगामी मंसिरभित्र भइसक्नुपर्छ। कांग्रेसको विधानमा हरेक चार वर्षमा राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने व्यवस्था छ।
यद्यपि, विशेष परिस्थितिलाई देखाएर एक वर्ष थप्न सकिने अतिरिक्त सुविधा पनि विधानमा छ। जेन–जी आन्दोलन नभएको भए यही सुविधाअन्तर्गत कांग्रेसको महाधिवेशन सर्ने निश्चित भएको थियो।
तर जेनजी आन्दोलनपछि कांग्रेसभित्रको परिस्थिति फेरिएको छ। अहिले मंसिरमै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने, नभए विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने मत कांग्रेसमा बलियो बनेको छ।
संस्थापन पक्षले महाधिवेशन पर धकेल्न खोजेपछि इतर समूहले मंसिरमै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ। नियमित हुन नसके विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने भन्दै इतर समूहका नेताहरूले हस्ताक्षरसमेत संकलन गरेर बुझाएका छन्।
५१ प्रतिशत बढी केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका दाबी गरिएको छ। जब कि कांग्रेस विधानअनुसार ४० प्रतिशत केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित निवेदन दिएमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ।
अब महाधिवेशनबारे आधिकारिक निर्णय केन्द्रीय कमिटी बैठकले गर्नेछ। तर २८ गतदेखि सुरु भएको बैठक लामो समयका लागि स्थगित भएको छ। यसलाई संस्थापन पक्षले ‘महाधिवेशन सार्ने खेल’ भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
आइतबार इतर समूहका नेताहरू गुरु घिमिरे, मनोजमणि आचार्य लगायतले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्रीय समितिको म्याद थपिने आशंका गर्दै त्यसो गर्न नहुनेमा जोड दिए। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आचार्यले समयमा नियमित महाधिवेशन नगर्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद थप्न खोजिएको आरोप लगाए।
‘असोज २८ बाट प्रारम्भ भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक विनाकारण लम्ब्याउने, ढिला गर्ने र आगामी बैठक छठपछि अर्थात् कात्तिक १३ पछि मात्र डाकिएको र कहिले सकिने समेत टुङ्गो नभएकाले वर्तमान कार्यसमितिको मनसाय नै समयमा नियमित महाधिवेशन नगर्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद थप्नतर्फ उद्धत रहेको प्रष्ट देखिन्छ’, उनले भने, ‘वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको यस्तो प्रवृत्ति आपत्तिजनक छ।’
अर्का गुरु घिमिरेले पनि मंसिर मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने बताए। २०४६ साल यता नेतृत्व गर्दा र जनताले बारम्बार दिएको जिम्मेवारी, हरेक निर्वाचनमा प्राप्त गरेको समर्थनलाई दृष्टिगत गर्दा कांग्रेसबाट पनि कमजोरी भएको कुरा महसुस गर्न जरुरी रहेको बताए।
‘भदौ २३ र २४ का घटनाहरूले हामीलाई सधैँ बिझाइरहनेछ। तोडफोड, आगजनीका उग्र क्रियाकलापका पक्षधर हामी होइनौँ। ती क्रियाकलापहरू निन्दनीय छन्’, उनले भने, ‘तर त्यो घटनाले विश्व राजनीतिमा एउटा मानक खडा गरेको छ। अब कसरी जाने भन्ने छलफल गरेका छौँ। मंसिर मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्छ। नेतृत्व बदल्नैपर्छ। २०४६ साल यता नेतृत्व गर्दा र जनताले बारम्बार दिएको जिम्मेवारी, हरेक निर्वाचनमा प्राप्त गरेको समर्थनलाई दृष्टिगत गर्दा हामीबाट पनि कमजोरी भयो की ? यो भदौ २३ र २४ को घटनासम्म आइपुग्दा हाम्रा यी कमजोरीहरू कारक छन् कि !’
इरत समूह यसरी मंसिरभित्रै नियमित वा विषेश महाधिवेशन गराइछाड्ने जोडबलमा भए पनि संस्थापन पक्ष भने पर धकेल्ने रणनीतिमै देखिन्छ। तर जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको परिस्थितिबीच संस्थापन पक्षीय नेताहरूले खुलेर महाधिवेशन सार्नुपर्छ भन्ने सकेका छैनन्।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका संस्थापन पक्षीय नेता मीन विश्वकर्मा बैठकमा सर्वसम्मत एजेन्डा प्रस्तुत भएको, त्यसमा विमति कसैको नभएको र महाधिवेशन सार्नुपर्छ भनेर कसैले नभनेको दाबी गरे।
‘अहिलेको बैठकमा १० वटा एजेन्डा छन्। अझ भन्ने हो भने छिटो महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने महामन्त्रीहरूले नै त्यो एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसमा कुनै सदस्यले विमति पनि राख्नुभएको छैन, प्रस्तुतकर्ताले पनि जबरजस्ती राख्न लगाइयो भन्नुभएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘त्यसरी सर्वसम्मत आएको प्रस्तावम नियमित महाधिवेशन भन्ने छ। स्वयं सभापतिले समयमा महाधिवेशन गर्ने वातावरण बनाउनुस् भन्नुभएको छ।’
‘नियमित भनेर उहाँहरूले त मंसिरमै भन्नुभएको हो नि ?’ भन्ने प्रश्नमा नेता विश्वकर्माले महाधिवेशन सर्ने स्पष्ट पारे। एनले आगामी फागुनको निर्वाचनको अवस्था हेरेर कार्यतालिका बनाइने बताए।
‘फागुन २१ को निर्वाचनको अवस्था हेरेर कार्यतालिका बनाउन खोज्नुभएको होला पदाधिकारीहरूले’, उनले भने, ‘फागुनको निर्वाचन सर्ने भयो भने अघि हुने भयो महाधिवेशन। निर्वाचन नसर्ने भयो भने पछि हुन सक्ला !’
विशेष महाधिवेशनको मागसहित बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन्। हस्ताक्षर बुझाएको तीन महिनाभित्र महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ। तर नेता विश्वकर्माले विधानको धारा नै निलम्बन हुन सक्ने संकेत गरे।
‘उहाँहरूले समयमा महाधिवेशन होइन, भने विशेष महाधिवेशन भन्नुभएको छ’, उनले भने, ‘त्यसो भएको हुनाले समयमै महाधिवेशन भनेको पुसको पहिलो हप्तासम्ममा पनि कुनै विधानको धारा निलम्बन वा निष्क्रिय गराएर गर्न सकियो भने राम्रो हो।’
जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन कुटपिटमा परेर ३४ दिनपछि असोज २८ गते सार्वजनिक भएका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि बैठकमा महाधिवेशनबारे कुनै संकेत गरेका थिएनन्।
बरु उनले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने स्पष्ट पारेका थिए। पार्टीको विधानको व्यवस्था र आफ्नो इच्छा अनुसार नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने देउवाको भनाइ थियो। ‘घरमा सधैँ एकै जना मूली रहँदैन’, उनले बैठकमा भने, ‘हाम्रो वैधानिक व्यवस्थाले र मेरो राजनीतिक इच्छाले १५ औं महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व विधिवत् हस्तान्तरण गर्छु।’
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति जिम्मा दिएर देउवा सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिइसकेका छन्।
