सत्तारुढ कांग्रेस–एमाले र प्रतिपक्षी माओवादीबीच राजनीतिक खिचातानीका कारण टीआरसी विधेयक लामो समयसम्म संसदमा रोकिएको थियो । प्रमुख दलहरुबीच लामो छलफलपछि सहमति भएसँगै साउन ३० मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतरुपमा पारित भएको छ ।
राष्ट्रियसभाबाट उक्त विधेयक पारित भएपछि फेरि प्रतिनिधिसभा हुँदै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस हुनेछ ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा आउनेछ । विधेयकले कानूनी रुप धारण गरेसँगै संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन हुने छन् ।
अधुरो उपलब्धि
यद्यपि, कानून बन्नु नै आफैंमा पूर्ण उपलब्धि भने होइन । आयोगहरु गठन गर्न र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामहरु सम्पन्न गर्न सरकारसामु थुप्रै चुनौतीहरु देखिन्छन् । संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले त आयोग गठनमा दलहरुबीच भागबण्डा गर्न नहुनेभन्दै ठूला दलहरुलाई सचेत गराइसकेको छ ।
टीआरसी विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सभापति रवि लामिछानेले साउन ३० को संसद् बैठकमा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा दलीय भागबण्डासहित आयोग बनाउँदा पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न नसकिने बताएका थिए । उनले आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगमा पीडित पक्षको पनि प्रतिनिधित्व गराउन सके राम्रो हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
•