१५ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार |
Sat Feb 28 2026
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ संशोधन विधेयकमा रहेको थाहा पाएको पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सकिने भन्ने हदम्यादको प्रावधान हटाउने सहमति भएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो प्रावधान हटाउन सरकार तयार रहेको जानकारी दिए । भ्रष्टाचार निवारण विधेयकबाट पाँच वर्षे 'हदम्याद' को प्रावधान…
