तस्बिरको क्याप्शन,अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बलियो साथ दिइरहेजस्तो देखिन्छ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले राजनीतिक स्थायित्व दिइरहेको भन्दै सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले अहिलेको गठबन्धनले आगामी आमचुनावसम्म निरन्तरता पाउने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका एक नेताले अहिलेको सरकारले प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालभरि नै यो गठबन्धनले निरन्तरता पाउने हिसाबमा काम गरिरहेको भन्दै जनताको हितमा पूर्ण रूपमा सेवा प्रवाह भने गर्न नसकेको बताए।
एमालेका एक नेताले वर्तमान सरकारले राजनीतिक अस्थिरतालाई सम्बोधन गरेको भन्दै सरकारको नेतृत्व आगामी एक वर्ष गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व सुम्पने टिप्पणी गरेका छन्।
ओली सरकारका एक वर्षका कामबारे सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षले गरेको मूल्याङ्कन२६ जुन २०२५
एमाले राजनीतिमा फर्कने विद्या भण्डारीको घोषणा२८ जुन २०२५
नेकपा एमालेका अध्यक्ष रहेका ओलीले गएको वर्षको असार ३१ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा चौथो पटक शपथ लिएका थिए।
आलोपालो सत्ता चलाउने कांग्रेस-एमाले सहमति
विपक्षी दलहरूले कांग्रेस र एमालेले सत्ता सहकार्य गर्ने बेलामा गरेको सातबुँदे सहमति यो एक वर्षमा औचित्यहीन देखिएको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकार सुशासनसहित जनजीविकाका सवालहरूमा विफल रहेको आरोप लगाइरहेका छन्।
तर सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले दुई ठूला दल मिलेर बनेको वर्तमान गठबन्धनको मुख्य ध्येय राजनीतिक स्थिरता भएको भन्दै त्यसलाई उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले भने, “२०८४ सालको निर्वाचन गराउने गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको यो सरकार निर्माण भएको हो। त्यस अर्थमा लिने हो भने एक वर्ष पुग्यो। अर्को एक वर्षमा सत्ताको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्नेमा अहिलेसम्म कुनै समस्या देखिएको छैन्। त्यही भएर यो गठबन्धन देशमा राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्ने जुन उद्देश्य हो, त्यो पूरा गरिरहेको भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु।”
उनले राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा वर्तमान गठबन्धन अघि बढिरहेको भए पनि सरकारले जनतालाई पूर्ण रूपमा सेवा प्रवाह भने गर्न नसकिरहेको टिप्पणी गरे।
उनी थप्छन्, “विकासको काम भएको छ। सेवा पनि दिएको छ तर यसमा असन्तुष्टि पनि छ। अनियमितता पनि छ। विकृतिहरू पनि बढिरहेको छ।”
संविधान संशोधन गर्ने वाचा गरेर अघिल्लो वर्ष विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये १८८ जनाले समर्थन गरेका थिए।

तस्बिर स्रोत,PM Secretariat
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाहेक अन्य केही दलहरूले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसमध्ये एकाध दलहरूले पछिल्लो समयमा समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेपनि यो बीचमा उनको सरकारले खासै ठूलो चुनौती खेप्नुपरेको छैन्।
नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य राजेन्द्रप्रसाद गौतम भन्छन्, “सरकार गठन हुँदा मुलुकमा जुन खालको अस्थिरता र अराजकता थियो, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति सरकार सफल भएको छ।”
उनले सातबुँदे सहमतिमा तय भएको सत्ता हस्तान्तरणको विधि कार्यान्वयन गर्न आफ्नो दलले कुनै कन्जुस्याइँ नगर्ने बताए।
उनले थपे, “०८३ असारसम्म अहिलेकै प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता दिने र त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापतिले नेतृत्व गर्ने भन्ने हो। यो सरकारलाई निरन्तरता दिँदै भएका कमीकमजोरीलाई हटाएर हामीले सातबुँदेमा जे समझदारी गरेका हौँ, त्यसले निरन्तरता पाउँछ।”
सातबुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा आलोपालो प्रणालीमा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो।
उक्त सहमतिमा वाचा गरिएअनुसार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र कतिपय विकास आयोजनाहरूलाई गति दिन वर्तमान सरकारले पहल गरेको गौतमसहितका एमाले नेताहरूले बताउने गरेका छन्।
कतिपयले दक्षिणी छिमेकीले सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्षसम्म नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्तो समेत नदिनुले प्रश्नहरू जन्माएको बताउने गरेको पाइन्छ।
भारतमा ओलीका आलोचकहरूले उनलाई चीन पक्षधर नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको पाइन्छ।
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि यस पटक नेपाल र चीनले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ’ (बीआरआई) अन्तर्गत ऋण वा अनुदान दुवैमा आधारित चिनियाँ परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न मिल्ने एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
