सरकारले अध्यापन अनुमतिपत्र (शिक्षक लाइसेन्स)को परीक्षामा जुनसुकै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने घोषणा गरेको दुई वर्षपछि अन्ततः लागू हुने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिको समितिले असार १५ गते भएको शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा ‘विद्यालय तहको शिक्षक’ हुन जुनसुकै विषय पढेकाले पनि अध्ययन अनुमतिपत्र लिन पाउने सहमति गरेको छ।
जसअनुसार ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’मै यो व्यवस्था गरिएकाले जारी भएपछि जुनसुकै विषय पढेका व्यक्ति अबदेखि शिक्षक हुन पाउनेछन्। २०८० जेठ १५ गते सरकारले आव २०८०।०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा जुनसुकै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आव ०८०।८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, ‘अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ।’
तर यसरी घोषणा गरिएको दुई वर्ष पुग्दा पनि ऐन नबन्दा कार्यान्वयन आएन। शिक्षक सेवा आयोगका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद पौडेलका अनुसार सरकारले उक्त व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे पनि ऐन, कानुन संशोधन हुनुपर्छ। सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जान्छ।
त्यसो त शिक्षा विधेयकमै उक्त व्यवस्था गर्ने सहमति भएसँगै अब भने कार्यान्वयनमा जानेछ। अहिलेसम्म शिक्षाशास्त्र संकाय पढेकाले मात्रै अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सहभागी हुने व्यवस्था छ।
यसका लागि के चाहिन्छ, के-के गर्नुपर्छ ?
शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार जुनसुकै विषय पढेकाले शिक्षक बन्न पाउने भए पनि अनिवार्य शिक्षकहरूले तालिम लिनुपर्ने छ। शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तन भए वा प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने छ।
सभापति थापाले शिक्षकले पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने र अध्ययन अनुमतिपत्रको व्यवस्थाबारे गरेको प्रस्तावमा समिति सदस्यहरूले सहमति जनाइसकेका छन्
परीक्षा दिएर अध्ययन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। शिक्षा समितिका सभापति थापाले विधेयकमा शिक्षकलाई पुनर्ताजगी तालिम दिने जिम्मेवारी तीन तहकै सरकारलाई दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
शिक्षाविद्हरूको सकारात्मक प्रतिक्रिया
शिक्षाविद्हरूले अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने व्यवस्थाको सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले सरकारले बजेटबाट घोषणा गरेसँगै यसको छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा भएमा क्षमता भएका व्यक्तिहरूले पनि पढाउन पाउने उनीहरूको तर्क छ।
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले अहिलेको यो परिस्थितिमा उक्त व्यवस्था गर्नु राम्रो रहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘यो व्यवस्था लागू भएमा पढेर योग्य भएका व्यक्तिहरू शिक्षक बन्न पाउनेछन्, प्रतिस्पर्धा बढ्छ। यसले गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीमा टेवा पुग्छ।’ यसका लागि तालिम आवश्यक पर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार अहिलेको शिक्षक सेवा आयोगको नतिजा हेर्दा शिक्षकहरू विषयवस्तुमा कमजोरी र पढाउने विधिमा राम्रो देखिएका छन्। ‘त्यसैले अरू विषय पढेका व्यक्ति विषयवस्तु जान्दछन् तर पढाउने विधिमा भने कमजोरी हुन्छ, त्यसैले तालिम चाहिँ आवश्यक हुन्छ, तालिम दिनुपर्छ’, उनले भने।
अर्का शिक्षाविद् डा.विनय कुसियत पनि यो व्यवस्था राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। ‘यो व्यवस्था राम्रै हो’, उनले भने, ‘के कस्तो प्रक्रियाबाट शिक्षक छान्ने लगायत सबै कानुनी प्रक्रिया आवश्यकचाहिँ पर्छ, तालिमको जरुरी पनि छ।’
