सरकारले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को उपकुलपतिमा अच्युत वाग्ले र प्रहरी महानिरीक्षकमा दीपक थापालाई नियुक्ति गरेको छ ।
लामो रस्साकसीपछि कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वाग्लेलाई उपकुलपतिमा नियुक्ति गरेका हुन् । थापाले भने सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट नेपाल प्रहरीको नेतृत्व पाएका हुन् ।
२ असोज २०७९ देखि रजिस्ट्रारको जिम्मेवारीमा रहेका वाग्ले गत ४ माघदेखि निमित्त उपकुलपति थिए । तत्कालीन कुलपति शेरबहादुर देउवाले साढे दुई वर्षअघि उनलाई रजिस्ट्रार नियुक्ति गरेका थिए । अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक वाग्ले केयूमा चौथो उपकुलपति बनेका हुन् । गत ४ माघसम्म भोला थापा उपकुलपति थिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र बेलायतको बर्मिङ्घम विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका उनले भारतको इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (आईआईटी) कानपुरबाट अर्थशास्त्रमै पीएचडी गरेका छन् । वाग्लेले मंगलबार धुलिखेलस्थित उपकुलपति कार्यालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्नेछन् । उपकुलपतिको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ ।
वाग्लेको नयाँ नियुक्तिसँगै केयूमा रजिस्ट्रारको पद रिक्त भएको छ । उपकुलपतिको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले रजिस्ट्रार नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । उपकुलपति नियुक्तिमा विवाद र ढिलाइ हुँदा केयू कार्यकारी परिषद्ले समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
Sunrise bank
Nepal Life Insurance
उपकुलपति खोज तथा सिफारिसका लागि केयू सभाले संस्थापक उपकुलपति सुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति चिकित्सक अर्जुन कार्की र पूर्वसचिव जनार्दन नेपाल समितिमा सदस्य थिए ।
समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि एक महिनादेखि विवाद थियो । शुक्रबार शर्माले आफ्नोतर्फबाट ३ जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए । त्यस्तै सोमबार कार्की र नेपालले ३ जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए । छुट्टाछुट्टै रूपमा सिफारिस आएपछि कुलपति ओलीले वाग्लेलाई नियुक्ति दिने निर्णय गरेका हुन् ।
प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपति नियुक्त गर्न सिफारिस समितिले कार्यविधि जारी गरेर दरखास्त आह्वान गर्दा २० प्राध्यापकको आवेदन परेको थियो । ३० पूर्णाङ्कमा मूल्यांकन गरेर १० जनाको ‘सर्टलिस्ट’ गरिएको थियो ।
त्यसमा वाग्लेसहित पूर्वउपकुलपति भोला थापा, पूर्वरजिस्ट्रार सुबोध शर्मा, पूर्वडिन राजेन्द्र कोजू, पूर्वडिन कन्हैया झा, डिन जनार्दन लामिछाने, डिन बालचन्द्र लुइँटेल, प्राध्यापक वेदमणि दाहाल, श्यामनारायण लाभ र विभूतिरञ्जन झा परेका थिए । उनीहरूसँग फागुन पहिलो साता ७० पूर्णाङ्कमा कार्ययोजना, सोचपत्रको मूल्यांकनसहित अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । तर ३ जनाको नाम सिफारिस गर्न समिति असफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रिया जहाँ पुगेको छ, त्यहींसम्मको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएपछि छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन र सिफारिस गरिएको थियो ।
प्रहरीमा विवादरहित नियुक्ति
सधैंजसो राजनीतिक खिचातानी हुने नेपाल प्रहरीमा यस पटक विवादरहित ढंगबाट नेतृत्व छनोट भएको छ । वरीयता, ज्येष्ठता, कार्यदक्षता र कार्यसम्पादनमा १ नम्बरमा रहेका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले महानिरीक्षक (आईजीपी) मा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । थापा यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा प्रमुख थिए ।
५ चैत २०५१ मा निरीक्षकबाट प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवर ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण सोमबार अवकाशमा गएकाले थापालाई प्रहरी संगठनको नेतृत्व दिइएको हो । महानिरीक्षकको दौडमा राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख सुदीप गिरी र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख टेकबहादुर तामाङ पनि थिए । वरीयता, ज्येष्ठता, कार्यदक्षता र कार्यसम्पादनका आधारमा छुट्याइने रोस्टरमा गिरी २ नम्बरमा र तामाङ ३ नम्बरमा थिए ।
चैत २००७ मा स्थापना भएको नेपाल प्रहरीमा थापा ३१ औं आईजीपी हुन् । प्रहरीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिवर्तन नभए थापाले करिब ६ महिना झन्डै ९० हजार फौजको कमान्ड गर्नेछन् ।
नवनियुक्त आईजीपी थापा भक्तपुरका बासिन्दा हुन् । ८ मंसिर २०२८ मा सूर्यविनायक–८, सिपाडोलमा जन्मिएका उनले कानुनमा एलएलबी, राजनीतिशास्त्रमा एमए र जनप्रशासनमा एमपीए गरेका छन् । प्रहरी सेवामा आउनुअघि उनी शिक्षक थिए ।
थापा १९ भदौ २०५२ मा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) बाट प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका थिए । ८ भदौ २०६३ मा प्रहरी नायब उपरीक्षक, ८ साउन २०७२ मा प्रहरी उपरीक्षक, ६ फागुन २०७५ मा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, १७ असार २०७९ मा प्रहरी नायब महानिरीक्षक भएका उनी ६ चैत २०७९ देखि अतिरिक्त महानिरीक्षक थिए । सुरुका वर्ष काभ्रे, रूपन्देही, रौतहटमा इलाका प्रहरी कार्यालयको प्रमुख बनेर काम गरेका उनी नेपाल प्रहरी स्कुल साँगा, डोटी र रौतहटमा आवासीय विद्यालय प्रमुख पनि भए । उनले महानगरीय वृत्त महाराजगन्जको प्रमुख हुँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम, खोटाङ, सुनसरी, मोरङ, मकवानपुर र चितवनको नेतृत्व सम्हाले । तालिम केन्द्र बुटवलको जिम्मेवारी पनि उनले पूरा गरेका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत र बुटवलको प्रहरी प्रमुख भएका उनी क्रमशः काठमाडौं उपत्यका अपराध कार्यालय, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रबन्ध निर्देशनालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन विभाग नक्साल काठमाडौं र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको प्रमुख भएका थिए । उनी २९ साउनदेखि सीआईबी प्रमुख थिए । प्रहरीको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा सामेल भएर थापा सुडान र लाइबेरिया पुगेका थिए ।
गभर्नर छान्न अझै गठन भएन सिफारिस समिति
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल २४ चैतमा सकिँदै छ । पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लेख छ । तर, उक्त कानुनी व्यवस्था पालनामा सरकार गम्भीर देखिएको छैन ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस विषयमा छलफल नै गरेन । मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिफारिस समिति गठन गर्ने भन्नेबारे छलफल भए पनि औपचारिक निर्णय भएको छैन । सत्ताधारी दुई दल कांग्रेस र एमालेबीच गभर्नर सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र विज्ञ सदस्यमा विश्व पौडेललाई सदस्य राख्ने अनौपचारिक सहमति भने भइसकेको एक मन्त्रीले बताए । सिफारिस समितिमा अर्थमन्त्री पदेन संयोजक हुने अभ्यास छ ।
यसअघिका सरकारबाट पनि ऐनको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिएको थियो । पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल सकिएको करिब १९ दिनपछि मात्र तत्कालीन सरकारले हालका गभर्नर अधिकारीलाई नियुक्ति गरेको थियो । गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल २४ चैतसम्म रहेकाले सिफारिस समिति गठन गर्न हतार नगरिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘सिफारिस समिति गठन भयो भनेर सञ्चारमाध्यममा धेरै चर्चा भयो, तर हालकै गभर्नरको कार्यकाल केही दिन बाँकी रहेकाले समिति गठन गर्न हतार नगरिएको हो,’ एक अधिकारीले भने ।
