राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरूले राखेका धारणाको जवाफ दिने क्रममा कानुन व्यवसायी, अख्तियारका पूर्वअधिकारीलगायतसँग छलफल गरेर संसद्ले हदम्यादबारे निर्णय गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सरकारले मुद्दा चलाउने अवधि राखेर कानुनमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य गरेको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ,’ विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐन बमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निजउपर यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।’