सात महिनादेखि प्रधानमन्त्रीले भूमिसम्बन्धि ऐनमा गर्न खोजेको संशोधन बल्ल संसदीय समितिबाट अघि बढेको छ । अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले यो ऐन संशोधन गर्न खोजेका थिए । तर विरोध भएपछि संसद्मा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक नै आएन । पछि सरकारले नयाँ विधेयक अध्यादेशकै प्रावधानसहित ल्यायो । जुन विधेयकमाथि सत्तारुढ दल नै सशंकित बन्यो र निरन्तर खबरदारी गर्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भूमि ऐन संशोधनको पाइला चाल्न २६ पुस २०८१ मा सुरु गरेका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले भूमि ऐन संशोधन अध्यादेशसहित पाँच वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । त्यसअगाडि सरकारले १४ पुस २०८१ मा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश लगेकोमा राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरिसकेका थिए । थप चार वटा अध्यादेश २९ पुस २०८१ मा जारी गरे । तर, भूमि अध्यादेश रोके ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार त्यसबेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा रहेका घरजग्गा व्यावसायीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने र राष्ट्रिय निकुञ्ज, वनको जग्गा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति चासो राखेका थिए ।
त्यसका पछाडि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगे लगत्तै कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा लगायतले चासो राख्नु पनि कारण थियो । त्यसबेला कांग्रेसका नेताहरूले चासो राखेपछि राष्ट्रपति पौडेलले भूमि अध्यादेश रोकेको आरोप समेत लागेको थियो ।
आफूले पठाएका ६ वटा अध्यादेशमध्ये पाँच वटा अध्यादेश मात्रै जारी भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति पौडेललाई २९ पुस २०८१ मै फोन गरे । फोन संवादपछि शीतल निवास पुगेको अध्यादेशमा संशोधन गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा ‘एक पटकका लागि’ भन्ने शब्द थप गर्ने सहमति भयो । त्यसपछि २ माघ २०८१ मा राष्ट्रपति पौडेलबाट भूमि अध्यादेश जारी गरे ।
२१ फागुन २०८१ बाट संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भयो । पहिलो दिन अध्यादेश संसद्मा टेबुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । टेबुल भएपछि सभाले स्वीकृत गर्नुपर्छ । तर, त्यसदिन प्रतिनिधि सभाले पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृत गर्यो । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश ‘होल्ड’ मा राख्यो ।
यो पनि पढ्नुहोस
संसद्बाट ५ अध्यादेश स्वीकृत, भूमि ऐन संशोधन प्रस्ताव ‘होल्ड’
राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधि सभाले जस्तै गर्यो । दुवै सभाबाट स्वीकृत भएपछि विभिन्न पाँच वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता भए । भूमि अध्यादेश रोकिएको रोकियै भयो ।
संसद्मा भूमि विधेयक अगाडि बढ्न नसक्नुमा राष्ट्रिय सभाको अंकगणितले समेत काम गर्यो । एकातिर प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसले भूमि अध्यादेशमा असहमति राख्दै आएको र अर्कोतिर राष्ट्रिय सभामा विधेयक पास गर्न आवश्यक संख्या कांग्रेसले साथ दिएर मात्रै नपुग्ने भएपछि निरन्तर छलफल चलिरह्यो । तर, भूमि अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक आउन सकेन ।
यो पनि पढ्नुहोस
दुईतिहाइको सरकारलाई अध्यादेशमा बहुमतकै सकस
कांग्रेसलाई मनाउनुभन्दा पहिले राष्ट्रिय सभाको अंकगणित पुर्याउनेतिर लाग्दा भूमि अध्यादेश संसद्मा लैजाने ६० दिनको समयसीमा कट्यो । सँगै संसद्मा टेबुल भएका पाँच वटा अध्यादेश विधेयक हुँदै ऐनमा रुपान्तरित भए । तर, भूमि अध्यादेश यसै रह्यो ।
त्यसपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अध्यादेशमै भएका प्रावधानहरू नै राखेर २१ वैशाख २०८२ मा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरे ।
तर, भूमि अध्यादेशमा राष्ट्रपति पौडेलले राखेको चासो विधेयकमा सम्बोधन गरिएको थियो । विधेयकमा ‘एक पटकका लागि’ भन्ने शब्द परेको थियो । यो शब्दसहित भूमि विधेयक बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट पास गरेको हो ।
संसदीय समितिले पास गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा समेत राष्ट्रपतिले भनेको शब्द राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र वन ऐन संशोधन गर्ने छुट्टाछुट्टै दफामा परेको छ ।
‘व्यवस्थापन वा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भू–स्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गामध्ये संवत् २०६६ साल माघ २८ गते अगावैदेखि आबाद कमोतमा रहेको जग्गा मात्र यकिन गरी एकपटकका लागि पुन: नक्शाकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्टयाई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यही भाषा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३ (ख) मा राख्ने गरी संसदीय समितिले विधेयक पास गरेको हो ।
ओलीप्रति निरन्तर गगनको संशय
२६ पुस २०८१ मा राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका विभिन्न अध्यादेश निर्माणमा एमाले र कांग्रेसका दुवै तर्फका नेताहरू संलग्न थिए । लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउने भनेर ल्याएका अध्यादेशहरू निर्माणमा कांग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री गगन थापा सक्रिय थिए ।
त्यसबेला जारी भएका अध्यादेशहरू (सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश)मा दुवै दल सहमत थिए ।
घरजग्गा व्यवसायीलाई परेको समस्या सुल्झ्याउन पनि सहमत थिए । तर, घरजग्गा व्यवसायीलाई परेको अप्ठ्यारो सुल्झ्याउने भनेर प्रचलित ऐन संशोधन गर्न खोज्दा एमालेले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विषय समावेश गरेर जाने प्रस्ताव राख्यो । जसमा कांग्रेस नेताहरू सहमत थिएनन् ।
तत्कालीन सरका
