दलीय भागबन्डाबाट पदाधिकारी नियुक्तिले पीडित समुदायको अपमान गरेको र संविधानको मर्म उल्लंघन गरेको आरोप
काठमाडौँ — सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा हालै गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिप्रति द्वन्द्वपीडित समुदायले आपत्ति जनाएको छ ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीलगायतका संस्थाले सातबुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै नियुक्ति प्रक्रियालाई अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी र दलीय भागबन्डामा आधारित बनाइएको आरोप लगाएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा कुनै काम नगरेका र जानकारी नै नभएका मानिसलाई तीन ठूला दलले भागबन्डा गरेर आयोगमा नियुक्त गर्न लागेको थाहा पाएदेखि नै द्वन्द्वपीडितले विरोध गर्दै आएका थिए । तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि द्वन्द्वपीडितले लिखित रूपमै आपत्ति जनाएका हुन् । दलीय भागबन्डाबाट गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिले पीडित समुदायको अपमान गरेको र संविधानको मर्म उल्लंघन गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा रहेको समितिले गत सोमबार दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच–पाँच जनाको नाम सिफारिस गरेअनुसारै मन्त्रिपरिषद्ले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता महेश थापा र बेपत्ता आयोगमा पूर्वमुख्य सचिव लीला गड्तौलाको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । द्वन्द्वपीडित समुदायले भने यो नियुक्तिलाई सच्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । ‘सरकारबाट निगाह वा कर्मकाण्डीय मेलमिलाप नखोजेको, बरु संक्रमणकालीन न्यायको सम्मानजनक र दिगो समाधान चाहेको’ उनीहरूको भनाइ छ ।
संविधानको प्रस्तावनाले द्वन्द्वपीडित समुदायको बलिदान र योगदानलाई उच्च सम्मान गरे पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाले त्यसको ठाडो उल्लंघन गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न १८ पुस २०७० मा दिएको आदेश पालना नगरिएको पनि उनीहरूको जिकिर छ ।
द्वन्द्वपीडितले ६ वैशाखमा विज्ञप्ति जारी गर्दै पदाधिकारी सिफारिसका लागि विश्वसनीय, पारदर्शी र परामर्शयुक्त छनोट प्रक्रिया अपनाउन र छोटो सूचीको मापदण्ड, आधार र प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए । उनीहरूले क्षमतावान् र समाजले विश्वास गरेका व्यक्तिहरूलाई सूचीमा राख्न सिफारिस गरेका थिए । आफ्नो आवाज सुनुवाइ नभएपछि उनीहरूले आन्दोलनमा उत्रिएको घोषणा गरेका छन् । सत्य, न्याय र परिपूरणसम्बन्धी अधिकारको सम्मानजनक प्रचलनका लागि आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउने उनीहरूको भनाइ छ ।
