पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढदेखि बुटवल सडक खण्डको स्तरोन्नतीको काम समयमै नसकिएका कारण वर्षौदेखि यात्रुहरुले हैरानी र सास्ती बेहोरिरहेका छन् । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले बुटवलदेखि कैलाली र बर्दियाको सीमामा रहेको चिसापानी पुलसम्मको ३ सय ४६ किलोमिटर सडक विस्तारको योजना अघि बढाएको छ ।
यो सडक खण्डलाई आठ भागमा बाढेर काम गर्ने योजना सरकारको छ । जसअर्न्तगत बुटवलदेखि चन्द्रौटासम्म एशियाली राजमार्गको गुणस्तर मापदण्डमा काम अघि बढिसकेको छ ।
८ खण्डमा विभाजन गरिएको सडक खण्डको पहिलो खण्ड भाग हो, नारायणगढदेखि बुटवलसम्मको १ सय २० किलोमिटर । दोस्रो खण्ड हो, बुटवलदेखि गोरुसिंङे खण्डको ४० किलोमिटर सडक । यसको निर्माण काम सुरु भइसकेको छ । तेस्रो खण्ड हो, गोरुसिङेदेखि चन्द्रौटासम्मको १९ किलोमिटर खण्ड । दोस्रो चरणको ठेक्का र बुटवलको तिनाउमा सिग्नेचर पुलका लागि पनि विश्व बैंकसँग सम्झौता सकेर टेण्डर प्रकृयामा गएको सडक निर्माण आयोजना कार्यालयकी प्रमुख ईन्जिनियर कुशलता न्यौपानेले बताइन् । बुटवलदेखि चन्द्रौटासम्मको ५९ किमीमध्ये २४ किमी जंगल क्षेत्र पर्छ । त्यो जंगल क्षेत्रमा चार लेन सडक र अन्य बजार क्षेत्रमा ६ लेन सडक हुनेछ ।
चौथो खण्ड हो, चन्द्रौटा देखि भालुवाङसम्मको ३६ किलोमिटर । यो सडक मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को लगानीमा निर्माण हुने सम्भावना रहेको सडक डिभिजन कार्यलयले जनाएको छ । किनकी एमसीसीले धानखोलादेखि भालुवाङसम्मको १४ किमी सडक खण्ड मात्रै बनाउने इच्छा देखाएको छ ।
पाँचौ खण्ड हो, भालुवाङ लमहीको २५ किलोमिटर । यसका लागि भने सरकारले दाताको खोजी गरिरहेको छ । लमहीको शिवखोलादेखि उत्तरतर्फको तुलसीपुरसम्मको सडक निर्माणका लागि भने नेपाल सरकारले ३ अर्ब ९९ करोड ४९ लाखको स्रोत सुनिश्चित गरेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यस अघि भारतीय एक्जिम बैंकको लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको सडक चारवर्षसम्म अलपत्र गरेपछि सरकारले ठेक्का तोडेर आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न लागेको हो ।
छैटौ सडक खण्ड हो, दाङको लमहीदेखि कोहलपुरसम्मको १ सय १८ किलोमिटर । यो खण्डभीत्र अधिकांश जंगलको भाग पर्छ । यो क्षेत्रमा चारलेनमा सडक विस्तार हुने भएपनि सडकको दुवै तर्फ जंगल क्षेत्र रहेको र त्यसमै निकुञ्ज पर्ने भएकाले बन्यजन्तुको ओहोरदोहोरका लागि बाईपास पुल जरुरी हुन्छ । लामो दुरी र बाईपास निर्माण गर्न लाग्ने लागत पनि ठुलो हुने भएकाले त्यसका लागि संघीय सरकार अर्न्तगतको सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन (बैदेशिक) महाशाखाले आर्थिक स्रोतका लागि पहल गरिरहेको र अहिलेसम्म कसरी र कुन दाताबाट निर्माण गर्ने भन्ने कुनै जानकारी नआएको सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका सिनियर डिभिजन ईन्जिनियर निरज शाक्यले बताए ।
सातौ खण्ड हो, कोहलपुरदेखि नेपालगन्जसम्मको २१ किलोमिटर सडक खण्ड र आठौं खण्ड हो नेपालगन्जदेखि चिसापानीसम्मको ८९ किलोमिटर सडक खण्ड । पछिल्ला तीन सडक खण्ड नेपालगञ्ज सडक डिभिजन कार्यालयको क्षेत्र भित्र पर्छ । ‘कोहलपुरदेखि नेपालगञ्ज हुँदै चिसापानी पुलसम्म एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण गर्ने गरी ऋण सहयोगका लागि प्रकृया अघि बढेको सुनिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, के भईरहेको र कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने सडक विभागको बैदेशिक महाशाखालाई नै जानकारी होला ।’ अहिले दुई लेनको रहेको सडकलाई कार्यालयले मर्मत र संरक्षणको काम मात्र गरिरहेको उनले बताए ।
सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका सिनियर डिभिजन ईन्जिनियर निरज शाक्यले लमहीदेखि कोहलपुरसम्म विश्व बैंक र कोहलपुरदेखि नेपालगञ्ज हुँदै चिसापानी पुलसम्म एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण गर्ने गरी ऋण सहयोगका लागि प्रक्रिया अघि बढेको सुनिएको बताए । उनले भने, ‘तर यो प्रक्रिया कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने सडक विभागको बैदेशिक महाशाखालाई नै जानकारी होला ।’ उनले अहिले दुई लेनको रहेको सडकलाई कार्यालयले मर्मत र संरक्षणको काम मात्र गरिरहेको उनले बताए ।
